प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेपछि सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा देखिएको सुधारलाई लगानीकर्ताले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्। केही समययता निरन्तर दबाबमा रहेको बजार प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता र सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धतापछि दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ। यद्यपि बजार विश्लेषकहरू भने सकारात्मक अभिव्यक्तिभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन नै दीर्घकालीन सुधारको आधार हुने बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए। पुँजी बजारलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख माध्यमका रूपमा विकास गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताए। उनले व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै नेपालको पुँजी बजारलाई व्यावसायिक, पारदर्शी र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले सधैं प्रोत्साहन गर्ने तर अनियमितता र गलत अभ्यासमा संलग्न हुनेप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने स्पष्ट पारे। उनको भनाइले सरकार बजार विस्तार मात्र होइन, सुशासन र नियमनलाई पनि समान प्राथमिकतामा राख्न चाहेको सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

छलफलका क्रममा स्टक ब्रोकर, लगानीकर्ता, बिमा कम्पनी तथा अन्य सरोकारवालाले पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनीहरूले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) प्रणालीलाई थप पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन, दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिबिच सन्तुलन कायम गरी उचित मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गर्न तथा दैनिक कारोबार रकम ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्‍याउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने मार्जिन कारोबारलाई सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने माग पनि सरोकारवालाले राखेका छन्। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा लगानी गरेपछि कम्तीमा छ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन, सेयर धितो कर्जाको सीमालाई प्राथमिक पुँजीसँग जोड्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी कुल कर्जाको पाँच प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

त्यसैगरी व्यक्तिगत लगानीकर्ताले सेयर कारोबारमा बेहोरेको नोक्सानीलाई कर समायोजनमा समेट्नुपर्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता ठूला संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा थप सक्रिय बनाउनुपर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को रणनीतिक साझेदारसहित पुनर्संरचना गर्नुपर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपाली पुँजी बजारमा लगानीको अवसर खुला गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाले दोहोर्‍याएका छन्।

नियामक निकायले भने सुधार प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा ‘नेपालको पुँजी बजार मार्गचित्र–२०८३’ कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिँदै नीतिमा समेटिएका कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा लागु भइरहेको बताए। त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष अमृत लम्सालले बैंकिङ, बिमा र पुँजी बजारसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको र नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गरिने जानकारी दिए।

सरकारको यही प्रतिबद्धतिपछि सोमबार नेप्से परिसूचक ४१.७० अंकले बढेर २,७१९.२४ बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएका ३४३ कम्पनीमध्ये २३९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ३२ कम्पनीको मूल्य घटेको र पाँच कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो। दिनभरमा एक करोड कित्ताभन्दा बढी सेयर किनबेच हुँदा कुल पाँच अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।

कारोबार रकमका आधारमा आँखुखोला जलविद्युत् अग्रस्थानमा रहँदै २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्‍यो। रिलायन्स स्पिनिङ, रिडी पावर, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र नेसनल हाइड्रोपावर पनि उच्च कारोबार हुने कम्पनीमा परे। मूल्य वृद्धितर्फ एभरेष्ट कलर र रिडिज लाइन इनर्जीका लगानीकर्ताले करिब १४ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त गरे।

उपसमूहतर्फ १३ मध्ये १२ उपसमूह हरियालीमा रहे। उत्पादन तथा प्रशोधन समूह सबैभन्दा धेरै ३.२१ प्रतिशतले बढ्दा जलविद्युत् २.७९ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन १.९८ प्रतिशत, लगानी १.५५ प्रतिशत, विकास बैंक १.४८ प्रतिशत, फाइनान्स ०.९३ प्रतिशत र बैंकिङ उपसमूह ०.५५ प्रतिशतले उकालो लागे। म्युचुअल फन्ड समूह मात्रै सामान्य ०.०२ प्रतिशतले घट्यो।

बजार विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री र पुँजी बजारका सरोकारवालाबिच भएको संवादले लगानीकर्तामा तत्काल सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण गरेको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा बजारमा देखिएको अनिश्चितताबीच सरकारले पुँजी बजारलाई प्राथमिकतामा राख्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु आफैंमा सकारात्मक संकेत मानिएको छ।

यद्यपि विश्लेषकहरूले भेटघाट र घोषणाले मात्र बजारको दीर्घकालीन सुधार सुनिश्चित नहुने बताएका छन्। छलफलमा उठाइएका नीति सुधार, कानुनी संशोधन, संस्थागत पुनर्संरचना, कर प्रणालीमा सुधार, मार्जिन कारोबार सहजता तथा ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तारजस्ता विषय समयमै कार्यान्वयन भएमा मात्रै बजारमा स्थायी विश्वास कायम हुने उनीहरूको धारणा छ। त्यसैले सोमबारको हरियालीलाई तत्कालीन मनोवैज्ञानिक प्रभावका रूपमा मात्र नभई सरकारका प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुने कि नहुने भन्ने आगामी परीक्षाको सुरुवातका रूपमा समेत हेरिएको छ।