यो देश रास्वपाको पेवा हैन : रविन्द्र मिश्र
रविन्द्र मिश्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा व्यक्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि व्यंग्य गरेका छन्।
रविन्द्र मिश्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा व्यक्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि व्यंग्य गरेका छन्।
शाहीले सबै मिलेर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रजातान्त्रिक र संसदप्रति उत्तरदायी भइदिन आग्रह गरे।
जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारी, रक्षा बम लगाएत जेनजी प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारद्वारा आयोजित संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गत आज (शुक्रबार) कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बस्दै छ।
थाइल्यान्डका लागि नेपालका राजदूत धनबहादुर ओलीले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत दक्षिण एशिया, मध्यपूर्व तथा अफ्रिका मामिला विभागकी महानिर्देशक उरासा मोङकोलनाभिनसँग बिहीबार भेटवार्ता गेका छन्।
जनताको सार्वभौम सदनलाई अपमान गरेर त्यही संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीले कुन नैतिकताको आधारमा आफूलाई प्रधानमन्त्री ठानिरहेको छ भन्दै साम्पाङले प्रश्न समेत गरे।
उनले व्यक्ति पूजा र अन्धभक्तिको प्रवृत्तिले नै इतिहासमा भदौ २३–२४ जस्ता घटना जन्माएका बताउँदै उक्त प्रश्न गरेका हुन्।
उनले नीति निर्माण कुनै गोप्य कोठा नभइ संसद्मा गरिने भनाइ राखे।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा अनुपस्थित भइरहँदा असन्तुष्टिसहितको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जनवादी, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील युवाहरूको साझा संगठन भएको बताएका छन्।
चुनावी पराजयको औपचारिक समीक्षा हुन नसकेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि पनि देखिँदै आएको छ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज (शुक्रबार) विश्वासको मत लिँदै छन्।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आन्तरिक राजस्व विभाग (ठूला करदाता कार्यालयसमेत) द्वारा कर छलीमा अनुसन्धानपश्चात् अभियोजनको प्रक्रियामा रहेको ‘वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन प्रालिको करिब रु तीन अर्ब राजस्व राज्यलाई प्राप्त हुनबाट नोक्सानी गरेको भन्ने मुद्दा’ फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।
सोही बैठकले ‘प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८३’ लाई स्वीकृति प्रदान गरिएको सरकारको प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधिको अत्यधिक उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको नयाँ आधार तयार पार्ने सरकारको योजना रहेको छ।
मन्त्रालयका नाम र कार्यक्षेत्र फेरबदल गरिएको विषयमा पूर्वप्रशासक तथा बहालावा केही उच्च कर्मचारीले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
कानुनअनुसार धितो राखेर ऋण लिन असुरक्षित हुने छ भने ऊर्जा, दूरसञ्चार, पूर्वाधार, उड्डयनमा बैंकहरू लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था आउँछ। सुरक्षित ऋणदाताको अधिकार अदालत वा कानुनले जोगाउन सकेन भने परियोजना वित्तीय मोडेल नै संकटमा पर्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्मा विपक्षी दलहरूले गरिरहेको विरोध र बहिष्कारलाई लक्षित गर्दै अहिले उनीहरूको समय भएको टिप्पणी गरेका छन्।
विपक्षी दलहरूको नाराबाजी र बहिष्कारका बीच संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङले आफूमाथि लागेका सार्वजनिक सरोकारका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिएका छन्।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेबाट प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि राष्ट्रियसभामा आगामी जेठ ४ र ५ गते छलफल हुने भएको छ ।
सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ।
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिँदै गर्दा विपक्षी दलहरूले बैठक बहिष्कार गरेका छन्।
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलहरूको चर्को विरोध र नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्।