समस्या विधेयकमा कि सहमतिमा?
विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नयाँ कानुन बनाउने बहस फेरि एकपटक शून्यनजिक पुगेको छ।
विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नयाँ कानुन बनाउने बहस फेरि एकपटक शून्यनजिक पुगेको छ।
सरकारले जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा गम्भीर र अति गम्भीर घाइते विद्यार्थीहरूलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
सात महिनादेखि पारिश्रमिक नपाउँदा परिवार चलाउनै मुस्किल परेको भन्दै आंशिक शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन्। पीडित शिक्षकका अनुसार क्याम्पस प्रशासनको कमजोरीका कारण आंशिक शिक्षकहरू मारमा परेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० निष्क्रिय भएपछि सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाउने तयारी थालेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाइ कारवाही गर्ने भएको छ ।
समझदारीपत्रमा परिषद्का सदस्य–सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसे र कम्पनीका अध्यक्ष शेष घलेले हस्ताक्षर गरेका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धी प्राविधिक कामलाई शीघ्र अघि बढाउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा कक्षा ५ सम्मको निरन्तरता दर ८५ दशमलव पाँच प्रतिशत र कक्षा ८ सम्मको ७९ दशमलव एक प्रतिशत छ।
नेपालको संविधानले स्थानीय आवश्यकता, भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि देशभर कति पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक संघीय सरकारसँग छैन।
आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिलाइ भइरहेको छ।
चौधौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा बिहीबार पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा विज्ञान प्रदर्शनी आयोजना गरियो।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षक सेवा आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन नवनियुक्त पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पाठ्यक्रम गतिशील दस्तावेज भएकाले समयअनुसार यसको परिमार्जन र अद्यावधिक आवश्यक रहेको बताए।
अभिभावकलाई सीमापारि पठाउने त्यस्ता स्कुललाई अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले कारबाही गरेको छैन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नौ करोड २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावका कारण विद्यार्थीले आधारभूत शैक्षिक सुविधासमेत सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरबाट रचनात्मक सुझाव सङ्कलन भएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको अवलोकन गर्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग अन्तर्क्रिया गरेका छन्।
पोखरेलले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय समुदायबाट प्राप्त सुझाव तथा गुनासोलाई आधार बनाएर शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रममा आवश्यक सुधार गरिने बताएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका विद्यार्थीले चीनको सिचुआनमा एआई तथा डिजिटल सञ्चारसम्बन्धी साताव्यापी प्रशिक्षण तथा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेस प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न र इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विद्यार्थीले अन्य प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न क्याम्पस स्थापना गर्न लागिएको बताए।
जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–५ गोरा स्थित कालिका निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा संघीय अनुदानअन्तर्गत नियुक्त दुई शिक्षक मध्ये एक जनालाई कायम गर्ने विषयमा विवाद चर्किएको छ।
भक्तपुरमा नेपाल, चीन र जर्मनीबीच सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
संविधान दिवसको अवसरमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ ताप्लेजुङले आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका–३ का रफिक भट्टराई प्रथम भएका छन्।