मध्यपूर्व युद्धका कारण बढ्दो महँगी, महँगो ऊर्जा आयात र कमजोर येनमाथिको दबाबबिच बैंक अफ जापान (बीओजे) ले मंगलबार ब्याजदर बढाएर ३१ वर्षयताकै उच्च स्तरमा पुर्याएको छ।
अमेरिका र इरानबिच युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति भए पनि विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता कायम रहेकाले जापानले मौद्रिक नीतिलाई थप कडा बनाएको हो। जापानको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रमुख नीतिगत ब्याजदर २५ आधार विन्दुले बढाएर १.० प्रतिशत पुर्याएको छ। यो सन् १९९५ पछिको उच्चतम स्तर हो भने डिसेम्बरयताको पहिलो वृद्धि पनि हो। विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र जापानका लागि यो निर्णयलाई मुद्रास्फीति नियन्त्रण र मुद्रा स्थिरताको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
मध्यपूर्वमा तीन महिनासम्म चलेको द्वन्द्वले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा ठूलो असर पारेको थियो। युद्धका कारण तेलको मूल्य बढ्दा धेरै देशमा महँगी चुलिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा गत साता युरोपेली केन्द्रीय बैंक र इन्डोनेसियाको केन्द्रीय बैंकले पनि ब्याजदर बढाएका थिए।
अमेरिकामा मुद्रास्फीति तीन वर्षयताकै उच्च स्तरमा पुगेपछि अमेरिकी फेडरल रिजर्भले पनि आगामी दिनमा ब्याजदर वृद्धि गर्न सक्ने अनुमान बढेको छ। यद्यपि नयाँ नेतृत्वमा रहेको फेडले यस साताको बैठकमा तत्काल निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छैन।
अस्ट्रेलियाको रिजर्भ बैंकले यस वर्ष तीन पटक ब्याजदर बढाइसकेको छ भने बैंक अफ इंग्ल्यान्डले पनि आगामी दिनमा कडा मौद्रिक नीति अपनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानले सप्ताहन्तमा तीन महिना लामो मध्यपूर्व युद्ध अन्त्य गर्ने र हर्मुज जलघाँटी पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए। विश्वको करिब पाँचौँ भाग तेल आपूर्ति यही मार्गबाट हुने भएकाले उक्त सम्झौतालाई विश्व अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। स्विट्जरल्यान्डमा शुक्रबार औपचारिक हस्ताक्षर हुने तय भए पनि विश्व व्यापार र आपूर्ति शृङ्खला सामान्य अवस्थामा फर्किन समय लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु हुनुअघि जापान आफ्नो कच्चा तेल आवश्यकताको करिब ९० प्रतिशत मध्यपूर्वबाट आयातमा निर्भर थियो। तेलको मूल्यवृद्धि र जापान तथा अमेरिकाबिचको ब्याजदर अन्तरले येनमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
गत महिना येन अमेरिकी डलरको तुलनामा १६० को स्तरमा झरेपछि जापान सरकारले मुद्रा स्थिर राख्न करिब ११७ खर्ब येन अर्थात् करिब ७२ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो। मंगलबारको निर्णयपछि येन केही बलियो बने पनि त्यसको अधिकांश लाभ टिक्न सकेन।
अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सका जापान प्रमुख अर्थशास्त्री सिगेटो नागाईले बैंक अफ जापानले नीतिगत दर वृद्धि गर्न थप ढिलाइ गर्न नसक्ने बताएका थिए। उनका अनुसार ढिलाइ भए वित्तीय बजार निराश हुन सक्थ्यो र येनको थप अवमूल्यन हुन सक्थ्यो।
बैंक अफ जापानका गभर्नर काजुओ उएडा अस्पतालमा रहेका कारण उप-गभर्नर शिनिची उचिडाले निर्णयपछि सञ्चारमाध्यमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो।
बीएनपी परिबासका प्रमुख अर्थशास्त्री रयुतारो कोनोका अनुसार जापानको आर्थिक जोखिम केही घटेको छ र आधारभूत मुद्रास्फीति अझ बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ। पेट्रोलियम तथा ऊर्जामा सरकारी अनुदानका कारण घरेलु माग पनि तुलनात्मक रूपमा मजबुत रहेको उनको भनाइ छ।
यद्यपि अत्यधिक आक्रामक रूपमा ब्याजदर बढाउँदा प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको सरकारसँग मतभेद उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ। यसबिच बीओजेभित्रै पनि मतभेद देखिएको छ। अघिल्लो बैठकमा नौ सदस्यीय बोर्डका तीन सदस्यले ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णयको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
अब लगानीकर्ता र बजारको ध्यान बैंक अफ जापानले आगामी महिनाहरूमा पुनः ब्याजदर बढाउने संकेत दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा केन्द्रित छ। साथै, उधारो लागत कम राख्न सञ्चालन गरिरहेको विशाल बन्ड खरिद कार्यक्रमबारे बैंकको आगामी रणनीति पनि चासोको विषय बनेको छ। एएफपी
प्रकाशित: २ असार २०८३ १४:०७ मंगलबार





