१४ महिनाअघि अर्थात् २०८२ असारमा भोटेकोसीले रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन मैत्री पुल बगाएको थियो। अहिले फेरि वर्षा नै नभएको अवस्थामा समेत सोही क्षेत्रमा भीषण बाढी आएको छ। बुधबारको त्यो दुर्भाग्यपूर्ण बिहानीमा आएको भीषण बाढीले सडक, ११ वटा जलविद्युत् आयोजना र अर्बौं रुपैयाबराबरका पूर्वाधार बगायो। कैलाश मानसरोवरका सयौं तीर्थयात्री बेपत्ता छन्।

एउटै जलाधार क्षेत्र, एउटै स्थान। १४ महिनाभित्रै भोटेकोसीमा दुई विपत्ति आए। दुःखद कुरा के हो भने अझै पनि त्यहाँ पूर्वसूचना दिन सक्ने हामीसँग सशक्त निगरानी प्रणाली छैन।

नेपालका लागि यो एकपटकको चेतावनी मात्र थिएन। समानखाले विपत्ति नेपालले पटकपटक बेहोरेको छ र पछिल्ला वर्षमा त्यो बढ्दो क्रममा छ। सन् २०२४ मा हिमताल विस्फोटबाट आएको बाढीले सोलुखुम्बुको थामे गाउँ नै बगाएको थियो। विपत्तिका स्वरूप फरक देखिए पनि यी घटनाले एउटै असहज वास्तविकतातर्फ संकेत गरिरहेका छन्। त्यो भनेको जलवायुजन्य जोखिमहरू अझै बढ्दै छन्, यस्ता जोखिम अझ विनाशकारी बन्दै गएका छन्।

नेपालका हिमाली समुदाय यसको चर्को मारमा छन्। भोटेकोसीमा आएका दुवै पटकका बाढीमा हाम्रो सक्रियता विपत्ति आएपछि त्यसलाई आपत्कालका रूपमा लिने र उद्धारमा लाग्नेमै केन्द्रित रह्यो। विज्ञहरूले पटक–पटक यस्ता घटना घट्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। अब प्रश्न यस्ता विपत्ति आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने होइन, प्रश्न विपत्ति आउँदा हामी तयार छौं कि छैनौं भन्ने हो?

फरक ढंगले काम गर्ने वाचा गरेर सत्तामा आएको वर्तमान सरकारले विपत्तिको सामना गर्ने पुरानै शैली दोहोर्‍याउनु हुँदैन। तत्कालका लागि उद्धार र राहत आवश्यक छ तर त्यतिमै हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। यसपटक हामीले सरकारबाट अझ धेरै अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो।

अबको सरकारले विपत्ति आएपछि उद्धार त गर्नैै पर्छ, पहिलो प्राथमिकता भने विपत्ति आउनुअघि नै त्यसबाट हुने क्षति कम गर्ने दिशातर्फ हुनुपर्छ। जलवायुजन्य विपत्ति सधैं हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ तर त्यसका लागि तयार हुने नहुने भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र कार्बन उत्सर्जनका विषयमा म धेरै गहिरिन चाहन्नँ। जलवायु परिवर्तनले नेपालका लागि के अर्थ राख्छ र हामीले व्यावहारिक रूपमा के गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा मात्र म केन्द्रित हुन चाहन्छु।

संख्यामा हेर्दा बाढीले वेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको ४२ किलोमिटर सडकखण्डमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ, ६ वटा ठुला जलविद्युत् आयोजनासहित करिब ४३० मेगावाट उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको छ र पवित्र धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर जाने सयौं तीर्थयात्री बाढीको निर्मम चपेटामा परेका छन्। केहीको उद्धार भएको छ भने केही बेपत्ता छन्। हुन पनि, धार्मिक पर्यटन नेपालको महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधार हो। लाङटाङ जाने साहसिक पर्यटक र पदयात्रीले प्रयोग गर्ने प्रवेशमार्ग यही बाढीले ध्वंस बनाएको छ।

नेपालको अवस्था अन्यत्रभन्दा फरक छ, विशिष्ट छ। अरू देशले आफ्ना समस्यासँग जस्तो ढंगले सामना गरेका छन्, त्यही उपायलाई हामीले जस्ताको तस्तै अपनाएर समाधान खोज्न सक्दैनौं।

जलवायु परिवर्तनबारे छलफल गर्दा हामीले प्रायः एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बिर्सन्छौं– यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुस्तौंसम्म असर गर्नेछ। हामीले यी परिवर्तनसँग बुद्धिमतापूर्वक जुध्न र त्यसअनुसार योजना बनाउन सिकेनौं भने हाम्रो आर्थिक भविष्य नै जोखिममा पर्न सक्छ। विप्रेषणबाहेक हाम्रो आम्दानीका प्रमुख आधार साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, विद्युत् निर्यात र कृषि हुन्। प्रस्ट छ, यी पाँचवटा छुट्टाछुट्टै नीतिगत क्षेत्र होइनन्। यी सबै एकअर्कासँग जोडिएका छन् र सबै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा छन्। नेपालका लागि जलवायु कार्य मानवीय जिम्मेवारी मात्र होइन, यो हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र जीवनशैलीको प्रत्यक्ष सुरक्षाकवच हो।

प्रविधि प्रयोगको अभाव

सन् २०२५ जुलाईमा हरित जलवायु कोषले नेपालका लागि तीन करोड ६१ लाख अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग प्रतिबद्ध गरिसकेको छ। यही प्रतिबद्धताअन्तर्गत थप सहलगानीसहित सातवर्षे हिमताल विस्फोटजन्य बाढी नियन्त्रण कार्यक्रम पनि अघि बढिरहेको छ। यो कार्यक्रमले थुलागी, तल्लो बरुण, लुम्दिङ छ्यो र होंगु–२ लगायत प्राथमिकतामा रहेका हिमताललाई समेटेको छ।

१४ महिनाभित्र दुई ठुला बाढी आइसकेपछि पनि भोटेकोसी–ल्हेन्दे खोला करिडोर हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा किन छैन? पछिल्ला पाँच महिनामा यो क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम किन भएन? कृषि, वन तथा वातावरण हेर्ने मन्त्रीका लागि जलवायु परिवर्तन प्राथमिकताको विषय किन बन्न सकेन? यी र यस्ता प्रश्न अत्यन्त पेचिला छन् र यसअघि नै पटक–पटक जलवायुजन्य विपत्ति  भोगिसकेको उक्त क्षेत्रमा निगरानी र अनुगमन प्रणाली बनाउन पाँच महिना लामो समय हो।

नेपालका लागि जलवायु तथा कृषिमन्त्रीको महत्त्व विदेशमन्त्रीको जत्तिकै हुनुपर्छ। हामी विश्वका सातवटा अग्ला हिमाल नेपालमा छन् भनेर गर्व गर्छौं तर ती हिमालका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्, तिनले आफूभन्दा तलका पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायलाई टिकाइराखेका छन् भन्ने विषयलाई आत्मसात गरेको देखिँदैन। प्रस्ट छ, विनाशको यही क्रम जारी रह्यो भने आगामी पुस्ताले गर्व गर्नका लागि धेरै कुरा बाँकी नरहन सक्छन्।

विश्वका यति अग्ला हिमाली टाकुरा शिरमा राखेको नेपालले व्यावसायिक भू–उपग्रह प्रणालीअन्तर्गत उच्च हिमाली क्षेत्रको निगरानी गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। फेरि, यो परीक्षण गरिरहनुपर्ने कुनै नयाँ प्रविधि होइन, यो सम्भव छ।

प्लानेट र आइसिइवाइई जस्ता कम्पनीले सिन्थेटिक एपर्चर राडार (सार) प्रविधिमा आधारित भूउपग्रह निगरानी सेवा उपलब्ध गराउँछन्। सारले बादल छिचोलेर पनि जमिनको अवस्था हेर्न सक्छ र दिन वा रात दुवै समयमा काम गर्न सक्छ।

सारमार्फत उच्च जोखिममा रहेका नेपालका ३० देखि ४० हिमतालमा नियमित अनुगमन गर्दा नेपाललाई वार्षिक रूपमा केही करोड डलर खर्च लाग्न सक्छ। तर एउटा बाढीले सडक, पुल र विद्युत् उत्पादन क्षमतामा पुर्‍याउने क्षतिको तुलनामा यो खर्च निकै सानो हो।  

पूर्वसूचनाका लागि कूटनीति

कूटनीतिक रूपमा पूर्वसूचना प्रणालीका लागि व्यवस्थित परराष्ट्र नीति चाहिन्छ। हिमनदी र आकस्मिक बाढीले देशको सीमा चिन्दैनन् भने तिनको निगरानीलाई पनि शत्रुताको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन।

नेपालले आफ्नै सीमाभित्र, आफ्नै भूभागमा, भूउपग्रह निगरानी प्रणाली जडान गर्न र आवश्यक क्षेत्रमा निगरानी गराउन सक्छ। साथै, चीन र नेपालले सन् २०२५ को बाढीपछि अनौपचारिक रूपमा गर्न सहमति जनाएको कामलाई औपचारिक बनाउन दुई सरकारबिच स्थायी संयन्त्र बनाउन सक्छन्। कूटनीति र औपचारिक सम्झौता महत्त्वपूर्ण छन् तर यी भूउपग्रह निगरानीको विकल्प होइनन्, त्यसमा थपिने  उपाय हुन्।

थामेमा विपत्ति आएपछि मैले माथि उल्लिखित विषयहरू सरकारका अधिकारीसँग पहिले पनि उठाएको थिएँ। अहिले फेरि यही विषयलाई उजागर गर्नुको उद्देश्य हाम्रो सरकारले यी विषयलाई अन्ततः गम्भीर रूपमा लिएर काम सुरु गरोस् भन्ने हो।

समवेदनाबाट जवाफदेहितातर्फ

एक उद्यमी र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको सञ्चार क्षेत्रमा काम गरिरहेको व्यक्तिका रूपमा मैले सधैं आफूलाई परिस्थितिअनुसार अघि बढाउँदै समाधान खोज्नुपरेको छ। आन्तरिक वा बाह्य कारणले हामीलाई असर गर्न सक्छन् तर हाम्रा पाठकप्रतिका जिम्मेवारी उस्तै रहन्छन्।

समग्र अर्थमा हेर्दा निजी क्षेत्रका लागि पनि यही कुरा लागु हुन्छ। प्रहरी, सेना र स्वास्थ्यकर्मीका लागि पनि यही कुरा भन्न सकिन्छ। पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्व, संस्कार र दलहरू फेरिएका छन् तर सांसदहरूले काम गर्ने शैलीमा भने खासै परिवर्तन आएको महसुस हुँदैन। कुनै सांसद बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु, समवेदना व्यक्त गर्नु वा स्मारक बनाउने वाचा गर्नुले मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्दैनन्। राज्यले हरेक समस्याको दीर्घकालीन समाधान सोचेर योजना बनाउनुपर्छ।

नेपालको संविधान र संसद्का नियमले सांसदहरूलाई वास्तविक अधिकार र जिम्मेवारी दिएका छन्। जनताको जनादेशअनुसार विधेयक ल्याउने, संसदीय समितिमार्फत बजेटको छानबिन गर्ने, मन्त्रीलाई बोलाउने र मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाउने उनीहरूको मुख्य काम हो। म सिधा प्रश्न गर्न चाहन्छु - वर्तमान सरकार बनेयता कुन सांसदले हिमाली जोखिमको निगरानी गरे? जलविद्युत् आयोजना कहाँ कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने योजना बनाए? कुन सांसदले भोटेकोसी करिडोरका विषयमा तात्त्विक योजना संसद्मा प्रस्तुत गरे? कुन सांसदले संसदीय समितिमा यस विषयमा आवाज उठाए? कुन सांसदले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जवाफ दिन बाध्य पारे ? उत्तर प्रस्ट छ, यो शैलीले वास्तविक काम कसैले पनि गरेको छैन। सांसदको योग्यता यस्तै काममार्फत देखिने हो तर यसअनुरूप कुनै सांसदबाट चिन्तन नहुनु चिन्ताजनक कुरा हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार साँच्चै परिवर्तन र फरक शासनशैली देखाउन चाहन्छ भने ऊ गम्भीर बन्नैपर्छ। वर्तमान सरकार विपत्ति आएपछि उद्धार गर्ने शैलीबाट अघि बढेर पूर्वतयारी र उत्थानशीलतातर्फ जान गम्भीर छ भने कम्तीमा उहाँ उल्लिखित पाँच क्षेत्रमा तत्काल काम गर्न सक्छ -

पहिलो, आगामी तीन महिनाभित्र भूउपग्रह निगरानीको सम्झौता गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई भोटेकोसी–ल्हेन्दे खोला करिडोर समेट्ने सार निगरानी सम्झौता अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्छ। नयाँ बजेट कुर्नुभन्दा यसलाई विद्यमान हरित जलवायु कोषको कार्यक्रममै थप्न सकिन्छ।

दोस्रो, त्रिशूली - भोटेकोसी करिडोरमा नयाँ जलविद्युत् लाइसेन्स दिने कामलाई केही समय रोक्ने विषयमा सरकारले विचार गर्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा जोखिमको व्यापक पुनर्मूल्यांकन पूरा नभएसम्म यस्तो रोक लगाउन सकिन्छ। यस्तो मूल्यांकन कहिलेसम्म सक्ने भन्ने स्पष्ट र सार्वजनिक समयसीमा मन्त्रिपरिषद्ले तोक्नुपर्छ। यो जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र होइन।

तेस्रो, प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिवेदन दिने एउटा छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्छ। वेत्रावती–रसुवागढी सडकका विभिन्न भागलाई उही जोखिमयुक्त ठाउँमा तेस्रोपटक पुनर्निर्माण गर्नुको सट्टा कुन कुन स्थानमा अन्यत्र सार्नुपर्ने हो, त्यसको मूल्यांकन आयोगले गर्नुपर्छ। यसका लागि सार्वजनिक समयसीमा पनि तोकिनुपर्छ।

चौथो, नेपालले चीनसँग स्थायी रूपमा हिमाली जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। यस्तो संयन्त्र नियमित सीमा र व्यापारसम्बन्धी संयन्त्रभन्दा अलग हुनुपर्छ। यो विषयलाई उच्च राजनीतिक तहमा उठाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसको नेतृत्व गर्न सक्छ र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित प्राविधिक निकायसँग सहकार्य गर्न सक्छ।

पाँचौं, अर्को मनसुन आउनुअघि नुवाकोट, धादिङ र चितवनमा बाढीको जोखिम र कृषि जमिनमा पर्न सक्ने क्षतिको अध्ययन गराउनुपर्छ। सबैभन्दा बढी जोखिम कहाँ छ भन्ने थाहा पाएपछि अर्को विपत्ति आउनुअघि नै न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका उपायलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। विपत्ति आएपछि मात्र क्षतिको मूल्यांकन गर्ने परम्परा बदल्नुपर्छ।

उद्धार र राहत महत्त्वपूर्ण छन् तर हाम्रो पुस्ताको सरकार अझ एक कदम अघि बढ्नुपर्छ किनकि प्रकृति पर्खेर बस्दैन। अब केवल न्यूनतम काम गरेर लोकप्रियता कमाउने राजनीति चल्दैन। शोकमा परेका परिवारलाई पैसा दिएर र कसैलाई सहिद घोषणा गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन।

दसैं आउन अब सात हप्ता मात्र बाँकी छ। यसपालिको टीका कात्तिक ४ मा परेको छ। त्यसलगत्तै तिहार आउँछ। रसुवा र नुवाकोटका धेरै परिवारका लागि आफ्ना प्रियजन गुमाएपछिको यो पहिलो भाइटीका हुनेछ। यसैगरी, यो दसैं कतिपयका लागि घर फर्किने बाटो नै हराएको वा बाटो पर्खेर बस्ने मान्छे नै नरहेको पहिलो घरफिर्ती हुनेछ।

अर्को विपत्ति आउनुअघि सडक, पूर्वसूचना प्रणाली र एक वर्षअघि नै हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था वास्तवमै लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न सरकारसँग धेरै समय छैन।

 -ज्ञवाली युवा उद्यमी हुन्। उनी ऊर्जा, जलवायु तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा खोजमूलक अध्ययन तथा लेखनमा सक्रिय छिन्।