सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्न लागिएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार डिजिटल लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौंका ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा र त्यसबाहिर रहेकाको विवरण संकलन गरिने छ। त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रियालाई अन्य जिल्लामा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। होल्डिङ सेन्टरबाहिर रहेकाहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।

लगत संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएकालाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण संकलन गरिनेछ। परिचयपत्र नभएकाहरूका हकमा होल्डिङ सेन्टरमै स्थापना गरिने संयुक्त डेस्कमार्फत तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिचानको अभावमा कोही पनि वास्तविक भूमिहीन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुनपर्ने भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ।

नयाँ डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सिपको समेत अभिलेख राखिने छ। बायोमेट्रिक र फोटोसहितको यो डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिने छ। सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ र बैंक खाता नभएकाहरूको नयाँ खाता खोलेर सरकारले दिने राहत तथा अनुदान सिधै सोही खातामा पठाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको प्रधानमन्त्रीको सचिालयको भनाइ छ।

यो अभियान सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। प्रधानमन्त्री शाहले पनि यस अभियानबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिसकेका छन्। सरकारले यस लगतलाई केवल तथ्यांक् संकलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समेत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग, गर्भावस्थाजस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ।