१६ श्रावण २०८३ शनिबार
image/svg+xml
राजनीति

लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा आचार्यले निरन्तरता पाउने, मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउन छलफल सुरु

मुख्य मन्त्रीको टुंगो लागेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। मुख्यमन्त्रीमा को रहने भन्ने एमाले विवाद अन्त्य भई मुख्यमन्त्री टुंगो लागेपछि सरकारमा सहभागिताका विषयमा नेकपा एमाले र नेकपाबिच बिहीबारदेखि छलफल प्रारम्भ हुने भएको हो।

नेकपाका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित चौधरीले बिहीबारदेखि सरकार सहभागिताबारे छलफल सुरु हुने र तत्कालै मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिए।

एमालेले हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई नै सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता दिने भएको छ। ‘खासगरी एमालेले मुख्यमन्त्री चयनको विषयमा निक्र्योल गर्न नसक्दा अहिलेसम्म सरकार निर्माणका विषयमा छलफल हुन सकेको थिएन, एमालेले मुख्यमन्त्री टुंगो लगाएपछि अब हामी एमालेसँग बसेर छलफल गर्छौं’, नेकपाका प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, ‘छलफलबाट चाँडै निष्कर्ष निकालेर मन्त्रीपरिषद् विस्तारको टुंगो लगाइने छ।’

एमालेभित्र खासगरी हालका मुख्यमन्त्री आचार्य, पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी र पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुवनेश्वर चौधरीबिच को मुख्यमन्त्री हुने भन्ने रस्साकस्सी चलेको थियो। यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याएसँगै छलफल प्रारम्भ हुने र आगामी सोमबारसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तारलाई पूर्णता दिने गरी दुई दल तयारीमा देखिएका छन्।

संयुक्त सरकार निर्माणका लागि सहमति गरेका दुई दल एमाले र नेकपाले सरकार गठनमा जसपालाई समेत सहयात्री बनाएर अगाडि बढ्ने भएका छन्। नेकपाका प्रमुख सचेतक चौधरीका अनुसार जसपाले सरकार गठनका लागि समर्थन गरेर जाने सहमति भइसकेको छ।

यसैगरी एक स्वतन्त्र सांसदसमेत अब बन्ने सरकारको समर्थनमा रहने भएका छन्। ‘जसपाले अब बन्ने सरकारलाई समर्थन गरेर जाने पक्कापक्की भइसकेको छ’, चौधरीले भने, ‘यसैगरी प्रदेशसभामा रहेका एकजना स्वतन्त्र सांसदले समेत अब बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्छु भनिसक्नुभएको छ।’

यो अवस्थामा एमालेका २९, नेकपाका १२, जसपाका ५ र एक स्वतन्त्र सांसदसहित ४७ मत सरकारका पक्षमा कायम हुने छ। जबकि कुल ८३ सांसद संख्या रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ८२ सांसद आवश्यक पर्छ।  

जसपालाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर जाने अवस्था आएमा मन्त्रालय भागबन्डा मिलानमा भने केही चुनौती आइपर्ने देखिन्छ। प्रदेशका मन्त्रालय संख्या घटाएर ८ मा झारिएका कारण मन्त्रालयको भागबन्डा मिलानमा असहजता हुने देखिएको छ। जबकि एमालेबाट मात्रै मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्री सरकारमा छन् तर नेकपाले एमालेबाट केही मन्त्री फिर्ता गराएर सबैको सम्मानजनक उपस्थिति सरकारमा रहनुपर्ने बताएको छ। यसर्थ एमालेबाट सरकारमा सहभागी केही मन्त्री फिर्ता हुन सक्ने देखिन्छ। ‘यो विषयमा अहिल्यै के हुने भन्ने निर्क्याेल भइसकेको छैन। अब सरकारमा सहभागिताबारे छलफल सुरु भयो भने कस्तो निकास आउँछ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो’, नेकपाका प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, ‘सरकारमा सबैको सम्मानजनक सहभागिता रहने गरी यो विषयको टुंगो लाग्ने छ।’

तर अहिल्यै कुन दलले कति र कुनकुन मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस बाहिरिएपछि नेकपा र एमालेलाई नयाँ सरकार विस्तारका लागि बाटो खुलेको छ। सरकारमा रहेका कांग्रेसका पाँचजना मन्त्रीहरूले गत १२ गते राजीनामा दिएका थिए भने कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०८३ १०:२९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App