राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमा संविधान संशोधनको विषय पनि समावेश छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरिएको छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहभागितामा बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको यस कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्नु हो।

बहसका मुख्य एजेन्डाअन्तर्गत कार्यदलले आठ प्रमुख विषयमा सुझाव संकलन गरिरहेको जनाएको छ। तीमध्ये शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका, संघीयता, प्रदेश संरचना, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय तथा अन्य समसामयिक संवैधानिक विषयहरू रहेका छन्।

यिनै विषयका आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा छलफल भइरहेको छ। साह नेतृत्वको उक्त कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, पूर्वराष्ट्रपतिहरू, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, कानुनविद्, नागरिक अगुवा, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गरेको छ। कार्यदलले प्राप्त सुझावका आधारमा बहसपत्र तयार भइरहेको जनाएको छ। तर, कार्यदल गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनका लागि बहसमा ल्याइने विषयहरूको प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार हुन सकेको छैन।

सुरुमा नेपाली कांग्रेसबाहेकका दलहरूले पनि कार्यदलमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका थिए। तर, कार्यदल र सरकारको उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाउँदै नेकपा (एमाले) सहितका दलहरूले असारको अन्तिम साता आफ्ना प्रतिनिधि कार्यदलबाट फिर्ता बोलाए। त्यसपछि कार्यदलका गतिविधि प्रायः शून्यजस्तै बनेका छन्।

यहीबीच एउटा प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ, 'के वर्तमान सरकार साँच्चै संविधान संशोधन चाहन्छ?'

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्ना प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहलाई नै संविधान संशोधन कार्यदलको नेतृत्व सुम्पिएका हुन्। त्यसैले कार्यदलका गतिविधिमाथि उनको प्रत्यक्ष निगरानी र प्रभाव रहने स्वाभाविक मानिन्छ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रमाथि चरणबद्ध छलफल चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै एक राजनीतिक भेटघाटमा सरकार र रास्वपालाई संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। असार मसान्तमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको उक्त भेटमा शाहले अन्य दलको चाहना पूरा गर्नका लागि मात्र संविधान संशोधनको विषय अघि बढाइएको बताएका थिए।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान संविधान अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त रहेको र यसकै आधारमा देशमा धेरै काम गर्न सकिने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, "सरकार र रास्वपालाई संविधान संशोधन चाहिएकै छैन। अन्य दलहरूले लामो समयदेखि संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहेकाले सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको मात्र हो। यो संविधान अझै ५० वर्षसम्म परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।"

प्रधानमन्त्री शाहको भनाइप्रति प्रतिक्रिया दिँदै बैठकमा सहभागी ती नेताले नागरिक अनलाइनसँग भने, "सायद संविधान संशोधन नहुने देखेर नै एमालेसहितका दलहरूले कार्यदलबाट आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता लिएका हुन्। प्रधानमन्त्री आफैं संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक नदेखिएपछि यो कार्यदलको औचित्य के रहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।"

राप्रपाले उठाउँदै आएको सनातन हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा सम्बोधन गर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने अवस्था छ। संविधान संशोधन कार्यदल र सरकारको पहललाई खुलेर समर्थन गर्न पुगेको राप्रपा प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्रीको धारणा सुनेपछि आश्चर्यचकित भएर फर्किएको बताइएको छ।

संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत नजिक रहेको रास्वपा तथा उसैको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार प्रमुखको यस्तो अभिव्यक्तिपछि संविधान संशोधनको बहसलाई फेरि एकपटक केवल राजनीतिक स्टन्टका रूपमा मात्र हेरिन थालेको छ।