सत्तामा पुगेपछि विगतलाई दोष दिएर उम्किन पाइँदैन। यो सामान्य राजनीतिक सिद्धान्त हो। तर नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि यो अझ कठोर सत्य हो। किनकि जनताले उसलाई सत्ता पुराना दलको विकल्पका रूपमा दिएका हुन्, पुरानै शैली दोहोर्याजउन होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पछिल्लो अभिव्यक्ति यही बिन्दुमा आएर अर्थपूर्ण देखिन्छ, ‘हिजोका नेतृत्वलाई दोष देखाएर उम्कने पक्षमा छैनौँ, अब बल हाम्रो कोर्टमा आएको छ।’

यो स्वीकारोक्ति स्वागतयोग्य छ। तर स्वीकारोक्ति आफैंमा उपलब्धि होइन। उपलब्धिको सुरुवात भने अवश्य हो।

लामिछानेले सरकार गठन भएको चार महिना मात्रै भएकाले मूल्यांकन गर्ने बेला भइनसकेको तर्कसँगै यही चार महिनामा ‘अलिकति छनक’ देखाउन सक्नुपर्ने कुरा पनि स्वीकार गरेका छन्। वास्तवमा अहिलेको राजनीतिक बहसको केन्द्र यही हुनुपर्छ। जनताले चार महिनामै चमत्कार खोजेका छैनन्। उनीहरूले दिशा खोजेका हुन्। सरकार कहाँ जाँदैछ भन्ने संकेत खोजेका हुन्। पुरानो बाटोबाट साँच्चै अलग यात्रा सुरु भएको छ कि छैन भन्ने प्रमाण खोजेका हुन्।

नयाँ सरकारलाई समय चाहिन्छ। तर समय माग्ने अधिकारसँगै परिणाम दिने जिम्मेवारी पनि आउँछ। ‘हामीलाई समय दिनुस्’ भन्ने राजनीतिक आग्रह त्यतिबेला मात्रै विश्वसनीय हुन्छ, जब सरकारसँग देखाउन मिल्ने प्रारम्भिक परिणाम, स्पष्ट प्राथमिकता र मापन गर्न सकिने लक्ष्य हुन्छन्। चार महिनामा रोजगारीको समस्या समाधान नहोला, अर्थतन्त्र रूपान्तरण नहोला, प्रशासनिक संस्कृति बदलिन पनि समय लाग्ला। तर लगानीको वातावरण, सेवा प्रवाह, नीतिगत स्पष्टता र सुशासनको दिशामा सरकार हिँड्न थालेको संकेत भने देखिनैपर्छ।

लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई डर र त्रासमा राखेर आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताएका छन्। यो भनाइ पनि राजनीतिक भाषणभन्दा व्यवहारको विषय हो। निजी क्षेत्रलाई कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्दैन, तर निजी क्षेत्रलाई सधैं शंकाको घेरामा राखेर पनि अर्थतन्त्र चल्दैन। व्यवसायीले गल्ती गरे कारबाही हुनुपर्छ; तर व्यवसाय गर्नु नै अपराध हो भन्ने मानसिकताले लगानी, उत्पादन र रोजगारी बढाउँदैन। सरकारको काम अपराध नियन्त्रण गर्नु हो, उद्यमशीलता नियन्त्रण गर्नु होइन।

त्यसैगरी स्थिर सरकार र स्थिर नीतिलाई उनले विकासको पूर्वसर्त मानेका छन्। यो कुरा नेपालमा नयाँ होइन, तर कार्यान्वयन भने सधैं कमजोर रहँदै आएको छ। सरकार स्थिर भए पनि नीति अस्थिर भयो भने लगानीकर्ता ढुक्क हुँदैन। नीति स्थिर भए पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर भयो भने परिणाम आउँदैन। त्यसैले अब ‘स्थिरता’ शब्द भाषणको आकर्षक नारामात्रै नभएर व्यवहारमा देखिने नीतिगत निरन्तरता बन्नुपर्छ।

सबैभन्दा रोचक उनको ‘जहाज’को रूपक हो। सरकारको यात्रा कहिलेकाहीँ टर्बुलेन्समा पर्न सक्छ, तर दुर्घटनामा पर्न दिँदैनौँ भन्ने उनको दाबी छ। राजनीतिक यात्रामा उतारचढाव हुनु अस्वाभाविक होइन। तर जहाज हल्लिएको हो कि पाइलटले दिशा नै गुमाएको हो भन्ने छुट्याउने जिम्मेवारी यात्रुको पनि हुन्छ। सरकारको जहाज सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्छ भन्ने दाबीलाई जनताले अब भाषणबाट होइन, परिणामबाट जाँच्नेछन्।

सरकार र पार्टीबीच गडबड नरहेको दाबी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। तर लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु, मतभेद हुनु वा सरकारका निर्णयमाथि पार्टीभित्रै बहस हुनु गडबड होइन। बरु त्यस्तो बहसले सरकारलाई सच्याउने क्षमता राख्छ। लामिछानेले सरकारले बाटो बिराए पार्टीले ‘कान समाउने’ बताएका छन्। अब प्रश्न यही हो, सत्ता आफ्नै नेतृत्वमा हुँदा पनि पार्टीले त्यो क्षमता व्यवहारमा देखाउन सक्छ?

रास्वपाले आफूलाई इतिहासले दिएको अवसरको संवाहक भनेको छ। यो दाबी निकै ठूलो छ। इतिहासले अवसर दिन्छ, तर अवसरको सदुपयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय नेतृत्वले गर्छ। जनताले विश्वास गरेर दिएको मतलाई ‘ऐतिहासिक अवसर’ भन्न सजिलो छ; त्यसलाई ऐतिहासिक परिणाममा बदल्नु कठिन छ।

त्यसैले अब रास्वपाको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ। पुराना दलको कमजोरी गन्ने समय सकियो। अब आफ्ना कमजोरी सुधार्ने समय हो। विगतको हिसाब देखाएर वर्तमानको असफलता छोप्ने सुविधा उसलाई छैन। चार महिनामा ‘छनक’ देखाउने प्रतिबद्धता अब क्रमशः ठोस परिणाममा बदलिनुपर्छ।

‘हामी हार मान्दैनौँ’ भन्ने राजनीतिक घोषणाको अर्थ पनि यही हो। हार नमान्नु भनेको आलोचना अस्वीकार गर्नु होइन; आलोचनाबाट सिकेर बाटो सच्याउनु हो। सरकारको जहाज गन्तव्यमा पुग्छ कि बीच बाटोमै दिशा बदल्छ भन्ने कुरा आगामी महिनाहरूले देखाउनेछन्। तर एउटा कुरा निश्चित छ, अब जनताले घोषणाको होइन, कामको ‘छनक’ खोजिरहेका छन्।