नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सानो पुँजीमा चलेका सानो आकारका नेपाली पत्रपत्रिकाको विकासका लागि सरकारले अनुदान दिने निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यो बेला नेपालको राजधानी काठमाडौंबाट गोरखापत्र दैनिक प्रकाशित हुन्थ्यो। गोरखापत्र सरकारकै एउटा उपक्रम थियो।  

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि देशका केही बौद्धिक व्यक्तिले पत्रपत्रिकाको प्रकाशन सुरु गरेका थिए। हरेक दिन साँझ नयाँ सडकको पिपल चौतारामा बिक्रीका लागि समाज, नयाँ समाज, हालखबर, स्वतन्त्र समाचार र अंग्रेजी भाषाको दि कमनरलगायत दर्जन बढी समाचारपत्रको बजार लाग्थ्यो।

त्यतिबेला पशुपतिदेव पाण्डे, गोपालदास श्रेष्ठ, दाताराम शर्मा, मदनमणि दीक्षित लगायत पत्रकारिताको मूल्य र महत्त्व बुझेका तन्नेरी व्यक्तित्व पत्रकारिताको विकासका लागि जुटेका थिए। बिपी स्वतन्त्र प्रेसको पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो। प्रजातान्त्रिक समाजलाई जीवन्त राख्न स्वतन्त्र पत्रकारिताको अपरिहार्यताबारे बिपीको मनमा कुनै संशय र द्विविधा थिएन।

अहिले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ।

जेन्जी विद्रोहअघि तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। फेसबुकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने नियत राखेको थियो सरकारले तर सरकारको त्यो कदमको विरोधमा तन्नेरी पुस्ता विरोधमा उत्रियो।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षाका नाममा प्रविधिको छलांग रोकेर समाजको विकास हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत विचार थियो। तर विचार सामयिक हुन्छन, सार्वकालीक हुँदैनन्। समयको परिवर्तनसँगै जनताको विचारमा ठुलो हलचल आउने गर्छ। आजको संसार आदर्शबाट होइन, आवश्यकताबाट चलेको छ।

यता केही समयदेखि पत्रकारिताका गुरुहरूले पत्रकारिताको सबैभन्दा सजिलो सिद्धान्त र सूत्रका रुपमा रहेका के? किन? कहिले ? कहाँ? को? कसरी ? जस्ता प्रश्नहरू संकटमा परेको बताउँदै आएका छन्। यो देखेर यो सूत्रका जन्मदाता कवि रुडयार्ड किपलिंगको आत्मा छटपटाइरहेको होला। अहिलेको पत्रकारितामा यी खोजपूर्ण प्रश्न आफै अलमलिएका छन्। यो सरल परिभाषाको अस्तित्व संकटमा परेको छ।

किपलिंगको जमाना आदर्शवादी थियो। त्यो समयमा सत्य र निष्ठालाई डग्न नदिई पत्रकारितामा लागेका मानिसलाई पत्रकारिता व्यवसायमा लागेका साहुजीहरू नियमित मासिक पारिश्रमिक दिन्थे। पत्रकारले साहुजीको बही–खाता, सम्पत्ति र ऐश्वर्य हेर्दैनथे। इमानजमानको जमाना थियो। समाचारको बजार सानो थियो। उत्पादनमा अहिलेको जस्तो खासै विविधता पनि थिएन। साहुजीहरूमा सम्मानको लोभ पक्कै थियो तर सम्पत्तिको लोभको प्रकोप थिएन।

अहिले पत्रकारिता र सञ्चार जगत्मा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ। सन १९८० को समयमा क्यानाडेली सञ्चारविद् मार्सल मकलुहानले सूत्र पाक्य बोलेका थिए, ‘मिडियम इज दि मेसेज।’ यो सन्देशद्वारा मकलुहानले सञ्चार जगत्मा हुन लागेका आमूल परिवर्तनको स्पष्ट संकेत गरेका थिए। ‘मिडियम इज दि मेसेज’ वाक्य सजिलै स्थापित भएको थिएन। दुनियाँ आर्थिक परिवर्तनको बाटोमा तीव्र गतिले हिँडेको थियो। क्रमिक रुपमा उद्योग र व्यवसायका आवश्यकता बढ्दै थिए। ती आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सञ्चार र संवाद अपरिहार्य थियो। उद्योगपतिहरूले आफ्ना उत्पादनका पक्षमा ग्राहकलाई रिझाउनु अस्वाभाविक थिएन। मकलुहानले यसैलाई संकेत गरेर बाटो देखाएका थिए– मिडियम इज दि मेसेज।

एक ताका हाम्रो नेपाली समाजमा भारतबाट प्रसारित हुने सरकारी रेडियो आकाशवाणीको ‘पञ्चरंगी कार्यक्रम विविध भारती’ र श्रीलंका रेडियोबाट प्रसारित हुने हिन्दी सिनेमासँग सम्बन्धित विविध मनोरञ्जक कार्यक्रम अदभूत प्रेरणाका स्रोत बनेका थिए।

अहिलेका युवकयुवती टिकटकमा रत्तिएजस्तै त्यतिबेलाका युवकयुवती ‘इतना तो मुझ से न प्यार जता, कि मैं इक बादल आवारा’ जस्ता फिल्मी गीतमा रमाउँथे। अहिले त मनोरञ्जनका माध्यमहरू बग्रेल्ती छन्। सूचना आफैं मनोरञ्जन बनेको छ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थापन भएको दुई दशक पूरा भइसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, समाजवादी र हालै बनेको रास्वपा: सबै दल र विचारका राजनीतिक नेताले प्रत्येक क्षण र प्रत्येक दिन, साँझ–बिहान नेपाली जनताको महान् संघर्षबाट स्थापित यो व्यवस्थाको अस्तित्व रक्षाको कसम खाने गरेका छन्। नेपाली आर्थिक जगत्ले खुला र उदार बाटो अपनाएसँगै पत्रकारिताका मान्यता पनि बदलिइसकेका छन।

आजको पत्रकारले जनताका जिज्ञासाका जवाफ खोज्ने कष्ट गर्दैन। उद्योगधन्दामा लागेका व्यक्तिहरूको ‘आर्थिक’ आवश्यकता बुझेर त्यसप्रति जिज्ञासा राखे पुग्छ। काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्तिका लागि सुरु भएको मेलम्ची आयोजनामा नेपाल सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। तर मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुचारु हुन सकेकोे छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालका सञ्चारकर्मीहरू कवि रुडयार्ड किपलिंगको भनाइको उत्प्रेरक मूल्य र महत्त्व रहेको छैन। कसैले टिकटकमा मेलम्ची आयोजनालाई हास्यव्यंगको विषय बनाएर प्रस्तुत ग¥यो भने मानिस एकछिन हेरेर रमाउँछन्। दुःखमा होस् वा सुखमा, सरकार जनता ‘खुसी’ भएर हाँसेको मन पराउँछ। स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकतासम्म नपाउने जनता सामाजिक सञ्जालको नौटंकी हेरेर रमाउँछन्।

पक्ष र विपक्ष नाममा अहिलेको पत्रकारितामा मच्चिएको रडाको स्वाभाविक हो। केही समयअघि, एकजना नामुद औद्योगिक घरानाका सदस्यमाथि सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको मुद्दा लाग्यो। सरकारवादी रहेका धेरैजसो मुद्दा ‘उहिल्यै लाग्नुपर्ने’ र फैसला हुने प्रवृत्तिका छन्। ती मुद्दा यत्रो समयपछि किन लागे त? अहिले मुद्दा लगाउने र त्यतिबेलाको अपराधका लागि मुद्दा खेप्ने दुवै पक्ष सूचनाको समान धरातलमा उभिएका छन्।

नेपाली जनताले व्यवस्थामा आक्रामक परिवर्तन गरे: २०४६ मा पनि र २०६२ मा पनि। त्यो परिवर्तनले केही मानिसका अनुहारमा चमक आयो तर प्रशासनिक संयन्त्रमा रत्तिभर परिवर्तन ल्याएन। राजाको शासनमा जसको निधारमा राजाले ‘शक्तिको सिन्दूर’ लगाइदिन्थे, गणतान्त्रिक शासनका सञ्चालकले पनि तिनैको निधारमा शक्तिको सिन्दूर लगाइदिने गरेका छन्। अहिले पत्रकारिताको ऐनामा नयाँ व्यवस्थामा विकृतिको पुरानै खजाना देखियो भने यो अस्वाभाविक होइन तर त्यसो भएको छैन। पत्रकारिताको ऐना आफैं धुमिल हुँदै गएको छ। त्यसमा भ्रष्टाचारका आकृतिहरू देखिन छाडेका छन्।

मानवीय संसारलाई ट्युब र टनेलबाट निःसृत पत्रकारिताको स्वाद चखाउने तन्नेरीहरू धन्य छन्। हालसालै युट्युबमा हो कि टिकटकमा नेपाल सरकारका एकजना सचिव ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सेवा सुविधा बढाउन लागेको बताउँदै थिए। सुन्दै अचम्म लाग्दो कुरा। उनले प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर कतारको कुनै गोठमा वा होटेलमा काम गरिहेका नेपालीको तलब बढाउन कुन मालिकसँँग कुरा गर्ने हो ? संसारको कुनै कुनामा पनि माग्नेले तातो भात पाउँदैन।

विश्वमा एकातिर सम्पत्तिको थुप्रो लाग्दै छ भने अर्कोतिर गरिबीको बढ्दो भेलले संसार निस्सासिँदै छ। यस्तोमा कसले कसको रक्षा गर्न सक्छ ?

सञ्चारका हिसाबले हेर्दा हाम्रो देश सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएको हो कि सामाजिक सञ्जाल हाम्रो देशमा छाएको हो ? भन्न सकिँदैन। देशमा बेरोजगारी बढेपछि काम नपाएर छटपटाएका तन्नेरी जमात वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा लाग्नु अनौठो होइन। २०४६ सालको आन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गरेपछि जनताले देशमा नयाँ बिहानीको कल्पना गरेका थिए। त्यो कल्पना कल्पनामै सीमित भयो। त्यो समययताका देशका सञ्चालकहरूले नै अहिले पनि राज्य शक्ति सञ्चालन गरिरहेका छन्। शासन पुरानै ढर्रामा चलेको छ। पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना हुँदा राजा खुसी थिए। उनका भाइभारदार, सकल परिवार, सेना, व्यापारी र चाकरीदारहरूको वर्चस्व यथावत रहेको थियो। अहिले राजा छैनन् र पनि राजाका ‘प्रतिविम्ब’ शासनमा छाएका छन्।

विश्व मानचित्रबाट अलग भूभाग होइन नेपाल। तर नेपालीले राजनीति वा अर्थशास्त्रका विषयमा विश्वव्यापी मान्यताको पालन गर्नु पर्दैन। राजा वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका बेलामा नै नेपाल रमितेको हैसियतमा पुगिसकेको थियो। पेरिसमा आयोजित गरिब देशको सम्मेलनमा हाम्रा राजालाई विश्वका नेताहरूले ‘दरिद्र नारायण’ बनाइदिएका थिए। दरिद्र देशहरूका नेताका रुपमा नेपालको चयन हाम्रा लागि गौरवको विषय थियो कि हीनताको पराकाष्ठा ? यो प्रश्न कहिल्यै कसैबाट उठेन।

राजाले १५ वर्षमा देशलाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने ‘वाचा’ गर्दा नेपाली कांग्रेसका क्रान्तिकारी नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो काम आफूले १० वर्षमै पूरागर्ने चुनौती दिएका थिए। तर के भयो ? त्यो प्रत्यक्ष नै छ।

हाम्रा हरेक नीतिनियम विलक्षणका छन्। चाहे राजनीति होस् अथवा वयापार, उद्योग होस् अथवा खेती, ती एउटै जालोमा उनिएका छन्। यहाँको न्याय पद्धति, साहित्य, कलाकारिता र पत्रकारिताको पनि आफ्नै अनौठो नीति र नियम छ। यो नीति र नियमअनुसार, कुनै व्यापारीले ‘कर नतिरेको’ पोल खोल्न जुटेको पत्रकार समाचारको बिट मार्ने बेलामा अलमलिन्छ। सरकारले राजनीतिका नाममा राज्य संयन्त्रमा बसेर गुण्डागर्दी गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रश्रय दिन्छ।

अहिलेको पत्रकारिता सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छ। पत्रकारिताका लागि यो घातक प्रवृत्ति हो। तर यो पत्रकारितासँग संलग्न स्थायी पवृत्ति पक्कै होइन। यसलाई साना र गरिब मुलुकहरूमा देखिने स्वाभाविक प्रवृत्ति भनेर पन्छाउने गरिएको छ।

भारत जस्तो स्वतन्त्र पत्रकारिताको लामो इतिहास भएको देशका पत्रकारसमेत कर्पोरेट प्रलोभनमा फसेका छन्। अहिलेको नेपाली पत्रकारिता सानातिना प्रलोभनभन्दा धेरै नै विकृत र घातक प्रवृत्तिको दलदलमा फसिसकेको छ। कुनै पनि देशमा टिकटक बन्नु, युट्यूब सक्रिय हुनु, फेसबुक ‘फेसलेस’ हुनु प्राविधिक विकाससँग जोडिने सामान्य विषय हुन्। तर यसलाई असामान्य बनाइएको छ। देशमा पत्रकारिता पढाउने पेसामा लागेका गुरुवरहरू सनातनदेखि चल्दै आएको पाठ्यक्रमलाई निरन्तरता दिने चिन्तामा अलमलिएका छन्।

के हो त पत्रकारिताको अर्थ ? ‘मिडियम इज दि मेसेज’ कि ‘मेसेज थ्रु दि मिडियम ?’ नेपालको आकार सानो छ र पनि सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताबिचको भेद छुट्याउन सकिने अवस्था छैन। स्थापित भनिने सञ्चारमाध्यमहरू समेत आफूलाई सामाजिक सञ्जालको तहमा उतार्न तत्पर देखिन्छन्।

पत्रकारिता अहिले सुदखोर अपराधी, भ्रष्टाचारी र जनतालाई लठ्याएर मोजमज्जा गर्नेहरूको जन्जाल र सञ्जालबाट घेरिन थालेको छ। जान्नेबुझ्ने, पढेलेखेका मानिस सामाजिक सञ्जालमा देखिएको ‘विद्रुप’ अवस्थालाई वैदेशिक रोजगारीसँग जोडेर उम्किन चाहन्छन् तर वैदेशिक रोजगारीका लागि नागरिकलाई विदेश पठाउने देश नेपाल मात्र होइन। वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली मात्र होइनन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाउने र देशलाई संकट पर्दा मनग्य सघाउने नौजवानहरूको कमी छैन। ती कमाउँछन् र देशलाई आवश्यक परेका बेला राष्ट्रिय बजेट बनाउनसमेत सहयोग गर्छन्।

संघीय राजधानी सहर काठमाडौंमा सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्का स्वरले अरुलाई गाली गर्नेको संख्या ठुलै छ। तन्नेरीहरूमा देशदेशावर डुलेका व्यक्तिहरूको अतिशयोक्ति दोहोर्‍याएर आफ्ना लागि मोक्षको बाटो खोज्ने चलन अचाक्ली बढेको छ। पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धहरू दूषित भएका छन्।

दक्षिण एसियाली देशहरूमा राजनीतिज्ञ र पत्रकारबिचको घनिष्ठ सम्बन्ध नौलो होइन। यस्तो सम्बन्धले समाचारको एकरसता हटाएर त्यसलाई जीवन्त बनाउन ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ। नेपालमा पनि राजनीतिज्ञ र पत्रकारबिचको सम्बन्ध सधैं प्रगाढ रहने गरेको छ।

नेपाल गणतान्त्रिक राष्ट्रमा रुपान्तरित भइसकेपछिको समयमा यो सम्बन्ध बढी नै गाढा भएको छ। पत्रकारिता गर्नेका लागि स्थानीय तहका वडा कार्यालयदेखि संघीय मन्त्रालयसम्मले वृत्ति विकासको बाटो खोलेका छन्। जताततै पत्रकार जनप्रतिनिधिको सल्लाहकार बनेर जागिरमा लागेका छन्। पत्रकारको रुपरंग फेरिन थालेको छ। स्वभावैले रोमाञ्चकता रुचाउने देशभरका टाठाबाठाहरूको ‘कुन बाहुबली नेताको पछि लाग्दा कति फाइदा लिन सकिन्छ’ भन्ने चिन्ताले पत्रकारिताको करङ छेड्न थालेको छ।

नेपालका ‘गणतान्त्रिक’ पत्रकारहरू संस्थागत हिसाबले नै राजनीतिज्ञहरूका ‘डार्लिंग’ बन्न थालेका छन्। पत्रकारहरूको ‘एडजस्टमेण्ट’ का लागि राजनीतिक दलका प्रचार विभागअन्तर्गत खोलिएका साना समूहहरू भीमकाय भ्रातृ संगठनका रुपमा विकसित हुन थालेका छन्। पहिले आफू कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेसी इत्यादिको सदस्य भएको गर्व ओकलिसकेपछि मात्रै पत्रकार हुँ भन्ने व्यवसायीको संख्या बढ्दै गएको छ। पार्टी सम्बद्ध संगठनहरूको विवाद र सक्रियताका कारण निरन्तर घर झगडामा अल्झिएको पत्रकारहरूको मूल संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकार आचार विधिलाई तीलगंगामा बगाइदिएकोछ। जुन पार्टीको समूहले चुनाव जितेको छ, महासंघ त्यही समूहको पेवा हुने भएपछि आचार विधिको आवश्यकता नै पर्दैन। अब यो संस्था पत्रकारहरूको महासंघ नभएर राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने ‘नौटंकीको अखडा’ मा रुपान्तरित हुने क्रममा छ।

कतै केही चुइँक्क भयो कि पत्रकार आआफना संगठनमार्फत चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन्छन्। देशको ‘छाता संगठन’ नेपाल पत्रकार महासंघलाई युनियन, चौतारी र सेन्टरहरूको रंगीन छाता ओढाइएको छ। आन्दोलनका संयोजकहरू पत्रकार मारिने र पिटिने अवस्थाको अन्त्यका लागि होइन, मारिएपछि दिइने क्षतिपूर्ति र हर्जाना रकमको असुलीमा बढी चासो राख्छन्। शान्तिपूर्ण, सुस्थिर, सुसंस्कृत र विधिको शासनको खोजीमा रहेका नेपाली जनता ‘पत्रकार’बाट आजित हुन थालेको अवस्था हो अहिलेको। पत्रकारितालाई धन्दा बनाएर आफ्नै भौतिक सम्पन्नताको खोजीमा लागेकाहरू राजनीतिका गिनी पिग बन्दै गएका छन्। पत्रकारिता परिचय संकटमा पर्दै गएको छ।

सञ्चार–विज्ञान र प्रविधिमा भएको व्यापक विकासले यतिबेला संसारकै पत्रकारितालाई भ्रम र सत्यको दोबाटोमा उभ्याएको छ। कुन भ्रम हो र कुन सत्य हो ? ठम्याउन सकिने अवस्था छैन। यो परिस्थितिमा हाम्रो जस्तो भ्रष्ट राजनीति र निर्धन जनता भएको देश अलमलिनु अस्वाभाविक होइन। यद्यपि २०४६ सालको राष्ट्रिय जनआन्दोलनपछि बनेका कुनै पनि सरकारले सञ्चार क्षेत्रको अहिलेको अवस्थालाई पर्गेल्न सकेका छैनन्। सरकारसँग त्यसरी पर्गेल्ने न विवेक देखिन्छ न बर्कत। सरकारका नेता, जनप्रतिनिधि र विभिन्न पेसामा लागेका व्यक्तिको रंगीन तस्बिर छाप्ने आआफ्नै माध्यम छन्। देखेर जनता रनभुल्लमा परेका छन्।

यति त भन्नै पर्छ: सामाजिक सञ्जाल समस्या होइन। हरेक गृहस्थको घरमा कोपरा पनि चाहिन्छ र थाल पनि चाहिन्छ। यसो भन्दैमा कोपरा र थाल एउटै कुरा होइनन्। अहिले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले कोपरा र थालको भेद गर्न छाडेका छन्। यसबाहेक एउटा अर्को सामाजिक मनस्थिति बन्दै गएको देखिन्छ– जो जति चिच्याउन सक्यो, जसले जति चर्को स्वरमा जो कसैलाई गाली गर्न सक्यो त्यसले समर जित्छ। यो उल्टो पनि हुन सक्छ। हामीकहाँ सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिकेन्द्रित प्रयोगमा छन्। यसैको मोहमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री, सांसद र राजनीतिज्ञ सबै लट्ठिएका छन्। कुनै पनि राजनीतिक दलका नेतामा देशमा ‘बलियो थिति बसाल्ने’ हुटहुटी र कल्पनाशीलता देखिएको छैन।