१३ श्रावण २०८३ बुधबार
image/svg+xml
Bhuwan Sharma
भुवन शर्मा


भुवन शर्माका लेखहरु :

सर्वसाधारणलाई कहिले खुल्छ सुरुङ ?

निर्माण थालेको ८० महिनापछि परीक्षण सञ्चालनमा आएको नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्गको प्रयोग सर्वसाधारणले कहिलेदेखि गर्न पाउने भन्ने अझै निश्चित छैन।

नागढुंगा सुरुङमार्गको शिलालेख जेन-जी आन्दोलनमा जलेको हो?

ओलीले शिलन्यास गरेको शिलालेख हराएको भन्ने विषयमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालयले पनि चासो राखेको छ ।

सचिवका १० दरबन्दी कटौती हुँदै

सरकारले सचिव पदका १० दरबन्दी घटाउने तयारी गरेको छ। सचिवसहित विभिन्न पदमा संघमा ६०० भन्दा बढी दरबन्दी घटाउने सरकारको तयारी छ।

'त्रिशुली पारी' समानान्तर सडक बन्दै

वर्षायाममा सधैं टाउकोदुखाइको विषय बनेको मुग्लिन–नारायणघाट सडकखण्डको विकल्पमा सडक विभागले त्रिशूलीपारि समानान्तर सडक निर्माणको योजना बनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिवको सट्टा मन्त्रीका सचिव न्युयोर्कमा

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय बसोबास (युएन हेबिट्याट) सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देललाई नपठाई आफ्नै सचिवालयका सचिव सन्तोष पाण्डेलाई पठाएका छन्।

मुख्यसचिवको निर्णय ६ घण्टामै किन उल्टियो?

यस वर्ष लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान नगर्ने भनी मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ६ घण्टामै सच्याएको छ।

अर्को साताबाट नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन गरिने

एक वर्ष अघि नै निर्माण पूरा भइसकेको तर विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन नसकेको नागढुंगा सुरुङमार्ग साउन दोस्रो सातादेखि क्रमिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

कर बढ्ने भएपछि जग्गा कारोबारमा ऐतिहासिक रेकर्ड, एकैदिन पौने २ अर्ब राजस्व संकलन

जग्गाको कारोबारमा गत असार ३२ गते (बुधबार) अहिलेसम्मकै रेकर्ड कायम भएको छ।

५८ दिनदेखि किन कानुन मन्त्रालयमै रोकियो निजामती विधेयक ?

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा ५८ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै रोकिएको छ।

‘असार ३२’ मा जग्गा कारोबारको ऐतिहासिक रेकर्ड, एकै दिन १० हजार ९६८ किनबेच

गत असार ३२ गते नेपालमा एकै दिन भएको घरजग्गा किनबेचको अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड कायम भएको छ।

करार कर्मचारीलाई तत्काल नहटाइने

आगामी साउनदेखि आउट सोर्सिङ (सेवा व्यवस्थापन ठेक्का प्रणाली) बाट कर्मचारी भर्ना गर्ने र ज्यालादारी, अस्थायी तथा करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई हटाउने सरकारी योजना तत्काल लागु नहुने भएको छ।

पुनर्संरचना हुँदै समाज कल्याण परिषद्

परिषद्मा हाल ६० हजार गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा १४० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) आबद्ध छन्।

६० हजार करारका कर्मचारी हटाउन प्रस्ताव तयार

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा कार्यालयहरूमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने नीतिगत निर्णयका लागि प्रस्ताव तयार गरेको छ।

जथाभावी ढल र साँघुरो बहाव क्षेत्रले डुब्दै काठमाडौं

सानो वर्षा हुनेबित्तिकै काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्र जलमग्न हुने गरेका छन्। यो समस्या हरेक वर्ष वर्षायाममा दोहोरिने गरेको छ। थोरै पानी पर्दा पनि तीनकुने, माइतीघर मण्डला, कोटेश्वरलगायतका सडक जलमग्न हुने गर्छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्