अर्को साताबाट नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन गरिने
एक वर्ष अघि नै निर्माण पूरा भइसकेको तर विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन नसकेको नागढुंगा सुरुङमार्ग साउन दोस्रो सातादेखि क्रमिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

एक वर्ष अघि नै निर्माण पूरा भइसकेको तर विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन नसकेको नागढुंगा सुरुङमार्ग साउन दोस्रो सातादेखि क्रमिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
जग्गाको कारोबारमा गत असार ३२ गते (बुधबार) अहिलेसम्मकै रेकर्ड कायम भएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा ५८ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै रोकिएको छ।
गत असार ३२ गते नेपालमा एकै दिन भएको घरजग्गा किनबेचको अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड कायम भएको छ।
आगामी साउनदेखि आउट सोर्सिङ (सेवा व्यवस्थापन ठेक्का प्रणाली) बाट कर्मचारी भर्ना गर्ने र ज्यालादारी, अस्थायी तथा करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई हटाउने सरकारी योजना तत्काल लागु नहुने भएको छ।
परिषद्मा हाल ६० हजार गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा १४० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) आबद्ध छन्।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा कार्यालयहरूमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने नीतिगत निर्णयका लागि प्रस्ताव तयार गरेको छ।
सानो वर्षा हुनेबित्तिकै काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्र जलमग्न हुने गरेका छन्। यो समस्या हरेक वर्ष वर्षायाममा दोहोरिने गरेको छ। थोरै पानी पर्दा पनि तीनकुने, माइतीघर मण्डला, कोटेश्वरलगायतका सडक जलमग्न हुने गर्छन्।
बल्ल सरकार सुकुम्बासीप्रति झस्किएको जस्तो देखिएको छ। आइतबार एकैपटक गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित ६ जना मन्त्री भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टर पुगेका छन्। यसबाट सुकुम्बासीप्रति कडा नीति अपनाउँदै आएको सरकार अब केही नरम हुन खोजेको पनि देखिन्छ।
आयोगको कार्यावधि सकिन छ दिन बाँकी रहँदा आएको यो आदेशलाई सरकारका लागि ठूलो कानुनी झट्काका रूपमा हेरिएको छ।
अब निजामती कर्मचारीहरूको नकारात्मक आचरण तथा उनीहरूबाट भएका अनुशासन उल्लङ्घनका घटनाहरू उनीहरूको व्यक्तिगत अभिलेखमै राखिने भएको छ।
सरकारले निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद मुख्य सचिवमा सचिवहरूको वरिष्ठताक्रममा ३६औं नम्बरमा रहेका गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ।
नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुचर्चित आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरुआती बिन्दु चोभारलाई बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले छलफल थालेका छन्।
प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता पनि उपलब्ध गराइएको छ।
अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीभन्दा स्वेच्छिक राजीनामा गर्ने कर्मचारीको संख्या बढी देखिएको छ।
