१४ श्रावण २०८३ बिहीबार
image/svg+xml
Ishwari Subedi
ईश्वरी सुवेदी


ईश्वरी सुवेदीका लेखहरु :

दुई तिहाइको सरकारमा संसद् बिजनेसविहीन

संसद्मा द्रुत गतिमा कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका लागि २०७५ सालको अभ्यासलाई लिन सकिन्छ।

अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तयारीमा प्रतिपक्षी

जनतालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा बिनाअध्ययन र गैरजिम्मेवार ढंगले कर थप्ने र पछि प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्ने स्थिति आउनुले अर्थमन्त्रीको असफलता पुष्टि गरेको प्रतिपक्षीको भनाइ छ।

सांसदलाई आफ्नै अभिव्यक्ति गलपासो

आफैंले बोलेका शब्द असंसदीय ठहरिएर अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने अवस्था आउनु सांसद स्वयंका लागि लज्जास्पद विषय हो।

संसद् बैठकमा शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूको उपस्थिति फितलो: प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री नै निरन्तर गयल

संसद् बैठकमा पार्टी सभापति, संसदीय दलका नेता, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उपस्थिति निकै पातलो देखिएको छ।

बिदा पुनरावलोकन : सेवामा सुधार होला ?

निजामती प्रशासनमा सेवा प्रवाहलाई सुस्त बनाएको मुख्य कारकका रूपमा औंल्याइँदै आएको ‘सार्वजनिक बिदा’को औचित्यमाथि सरकारले पुनः मन्थन सुरु गरेको छ।

संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कहिले ?

मन्त्रीहरूले संसद्मा नियमित प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन थाले पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने हालसम्म संसद्मा औपचारिक प्रश्नोत्तर सामना गरेका छैनन्।

भन्ने नयाँ, पारा पुरानै: ब्युँताइयो स्वकीय सचिवको व्यवस्था

देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेका बेला सरकारले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव (पिए) को सुविधा ब्युँताउने निर्णय गरेको छ।

बालेन्द्र सरकारको ‘एक्सप्रेस वे’ शैलीमाथि चौतर्फी प्रश्न

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो सरकारको कार्यशैली बुझाउन प्रयोग गर्दै आएको ‘एक्सप्रेस वे’ रूपकमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्षसहित फरक–फरक राजनीतिक धारका सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा संसद् बैठक पातलिँदै

सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गर्न ढिलाइ गर्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक मङ्गलबारपछि केही समयका लागि स्थगित हुने संकेत देखिएको छ।

संसदमा आक्रोशको कर्मकाण्ड: आरोप-प्रत्यारोपको चस्माभित्र हराउँदै गणेश नेपालीहरू

ठाओ चालक २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि शुक्रबार मृत्यु भएको छ। सोही विषयले शुक्रबार सडकदेखि सदनसम्म तात्यो; जुन अस्वाभाविक होइन।

राष्ट्रियसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनेमा आशंका

सरकारले ल्याएका आठमध्ये चार अध्यादेश सदनमा पेस नै नभई निष्क्रिय हुँदै छन् भने चार प्रतिस्थापन विधेयक पनि राष्ट्रियसभामै अड्किने सम्भावना देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका कुरा पत्याउने कि सभापति लामिछानेको ?

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारका निर्वाचनअघिका नीति र पछिका व्यवहारमा तालमेल नमिलेको भन्दै यो राम्रो अभ्यास नभएको बताएको छ।

गुप्तचरलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको छैन सोच

नेपालको सन्दर्भमा भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वको अस्थिरता, खिचातानी र नीतिगत अन्योलको सिकार बन्दै आएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्