दुई तिहाइको सरकारमा संसद् बिजनेसविहीन
संसद्मा द्रुत गतिमा कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका लागि २०७५ सालको अभ्यासलाई लिन सकिन्छ।

संसद्मा द्रुत गतिमा कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका लागि २०७५ सालको अभ्यासलाई लिन सकिन्छ।
जनतालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा बिनाअध्ययन र गैरजिम्मेवार ढंगले कर थप्ने र पछि प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्ने स्थिति आउनुले अर्थमन्त्रीको असफलता पुष्टि गरेको प्रतिपक्षीको भनाइ छ।
आफैंले बोलेका शब्द असंसदीय ठहरिएर अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने अवस्था आउनु सांसद स्वयंका लागि लज्जास्पद विषय हो।
संसद् बैठकमा पार्टी सभापति, संसदीय दलका नेता, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उपस्थिति निकै पातलो देखिएको छ।
निजामती प्रशासनमा सेवा प्रवाहलाई सुस्त बनाएको मुख्य कारकका रूपमा औंल्याइँदै आएको ‘सार्वजनिक बिदा’को औचित्यमाथि सरकारले पुनः मन्थन सुरु गरेको छ।
मन्त्रीहरूले संसद्मा नियमित प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन थाले पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने हालसम्म संसद्मा औपचारिक प्रश्नोत्तर सामना गरेका छैनन्।
देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेका बेला सरकारले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव (पिए) को सुविधा ब्युँताउने निर्णय गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक बिजनेस नभएर दुई सातासम्म स्थगित भएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो सरकारको कार्यशैली बुझाउन प्रयोग गर्दै आएको ‘एक्सप्रेस वे’ रूपकमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्षसहित फरक–फरक राजनीतिक धारका सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गर्न ढिलाइ गर्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक मङ्गलबारपछि केही समयका लागि स्थगित हुने संकेत देखिएको छ।
ठाओ चालक २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि शुक्रबार मृत्यु भएको छ। सोही विषयले शुक्रबार सडकदेखि सदनसम्म तात्यो; जुन अस्वाभाविक होइन।
संसद्देखि सडकसम्म यसको तीव्र आलोचना र कूटनीतिक बहस सुरु भएको छ।
सरकारले ल्याएका आठमध्ये चार अध्यादेश सदनमा पेस नै नभई निष्क्रिय हुँदै छन् भने चार प्रतिस्थापन विधेयक पनि राष्ट्रियसभामै अड्किने सम्भावना देखिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारका निर्वाचनअघिका नीति र पछिका व्यवहारमा तालमेल नमिलेको भन्दै यो राम्रो अभ्यास नभएको बताएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वको अस्थिरता, खिचातानी र नीतिगत अन्योलको सिकार बन्दै आएको छ।
