राेजगारी खाेज्ने हाेइन, दिने बनाैं
नेपाल सरकारले विगत केही वर्षयता स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न २०८० सालदेखि स्टार्टअप योजना ल्याएको छ।

नेपाल सरकारले विगत केही वर्षयता स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न २०८० सालदेखि स्टार्टअप योजना ल्याएको छ।
साउन लागेसँगै नेपालका बजार हरिया चुरा, पोते, मेहेन्दी र शिवभक्तहरूको भिडले भरिन थाल्छन्। पशुपतिनाथदेखि देशभरका शिवालयसम्म सोमबारको व्रत बस्ने भक्तजनको लर्को लाग्छ।
नेपालले राणा शासनदेखि पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय लोकतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको लामो ऐतिहासिक यात्रा तय गरेको छ।
नेपाल आज इतिहासकै महत्त्वपूर्ण आर्थिक मोडमा उभिएको छ। लाखौं युवा अवसरको खोजीमा दैनिक रूपमा विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन।
आज देश गहिरो पीडाको यात्रामा छ। विशेषतः युवाको छटपटीले राष्ट्रको आत्मा नै व्याकुल बनेको छ। कतै आमाको कोख रित्तिएको छ, कतै चेलीहरूको सिन्दूर पुछिएको छ, कतै बुबाआमाका आँखामा प्रतीक्षाको धुवाँ मात्र बाँकी छ।
प्रधानमन्त्री कुनै एक व्यक्ति, उद्योग, उत्पादन वा समूहका नेता होइनन्। प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण राष्ट्रका नेता हुन्। त्यसैले उनको सोच, नीति र निर्णय पनि राष्ट्रको समग्र हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
आज नेपाल एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। अबको प्रश्न ‘हामीसँग कति सम्भावना छ ?’ भन्ने होइन, ‘हामी ती सम्भावनालाई कसरी समृद्धिमा रूपान्तरण गर्छौं ?’ भन्ने हो।
मनोविज्ञानिक रूपले पनि दुःखको बेला परिवार र समाजको साथलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
नेपाल आज केवल आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छैन, देश गहिरो आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक संकटको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ।
आमा... ‘बोल्न सकिनन् तर आमाका आँखाले प्रश्न सोधिरहे– मेरो उमेर बढ्यो भनेर उपचार गर्ने अधिकार पनि सकियो र ?’
नेपाल आज नयाँ राजनीतिक अध्यायसँगै नयाँ आर्थिक यात्राको सँघारमा उभिएको छ।
हामी नेपाली आमजनताले परिवर्तनको सपना देखिरहेका छौं। सरकार फेरिए, व्यवस्था फेरियो, नेतृत्व फेरियो तर आमनागरिकको दैनिकी भने उस्तै छ।
नेपालसँग पनि समृद्धिको अथाह सम्भावना छ। आवश्यक कुरा त्यो सम्भावनालाई सही दिशामा परिचालन गर्ने इच्छाशक्ति र दीर्घकालीन रणनीति हो।
दशकौंदेखि गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) मार्फत नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता भित्रिएको छ।
बजेटको सफलता कागजमा लेखिएका कार्यक्रमले होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ।
