चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा छ। बजेटसम्बन्धी विवादका कारण अघिल्लो सत्ता गठबन्धन नै टुटेपछि बनेको नयाँ सरकारले समेत एक महिना बितिसक्दा बजेट ल्याउन सकेको छैन।
असार १ गते मध्यराति प्रदेशसभा बैठकमा तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटमाथिको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता गठबन्धन नै टुटेको थियो।
विवादका कारण बजेट तीन सातापछि मात्रै प्रदेशसभामा टेबुल भए पनि त्यसमा छलफलसमेत हुन सकेन। बजेट पुनर्लेखनको माग राख्दै सत्तारूढ दल एमालेका ६ जना सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने भए पनि सुदूरपश्चिममा त्यसो हुन सकेन। नेकपा र एमालेको गठबन्धनमा गत २९ साउनमा नयाँ सरकार गठन भयो। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने बताएका थिए। तर, असोजको पहिलो साता बितिसक्दा पनि बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
दुई महिनादेखिको बजेटविहीन अवस्थाले प्रदेश सरकार मातहतका निकायको नियमित कामसमेत प्रभावित भएको छ। रकम खर्च गर्न नमिल्दा कतिपय कार्यालयले उधारोमा काम चलाइरहेका छन् भने प्रदेश सरकारका कर्मचारी, प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यले समेत साउनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन्।
बजेट नहुँदा विकासका योजना कार्यान्वयनमा व्यस्त हुनुपर्ने विकासे अड्डाका कर्मचारीसमेत फुर्सदिला बनेका छन्।
‘विगतका वर्षमा यतिबेला विकासका योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियाले भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका एक कर्मचारीले भने, ‘यस वर्ष बजेटविहीनताको अवस्थाले त्यत्तिकै बसिरहनुपरेको छ।’
बजेट ढिला हुँदा योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने कर्मचारी बताउँछन्। समयमै बजेट आएको भए यतिबेला लागत स्टिमेट तयार पारेर योजनाहरू सम्झौताको प्रक्रियामा अघि बढिसक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत उधारोमा ल्याएर काम चलाउनुपरेको कर्मचारीले बताएका छन्।
‘उधारोमै भए पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै कुरा हामी कर्मचारीले बन्दोबस्त गरेकै छौँ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘बजेट नहुँदा कति समस्या भएको छ भन्ने सरकारमा भएकाहरूले नबुझेको जस्तो लाग्यो।’
बजेट नआउँदा प्रदेशका कर्मचारी तथा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका पदाधिकारी एवं सदस्यले दुई महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। नियमित तलबमा निर्भर कर्मचारीमध्ये तल्लो तहका कर्मचारी बढी मारमा परेको बताइएको छ।
कम तलब बुझेर घरखर्च व्यवस्थापन गर्दै आएका कर्मचारीलाई दुई महिनादेखि तलब नपाउँदा दैनिक खर्च धान्न समस्या भएको छ। उनीहरूले घरखर्च चलाउनै कठिन भएको गुनासो गरेका छन्।
बजेटविहीनताको असर प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत परेको छ। बजेट खर्च गर्न नपाउँदा औषधि तथा आपत्कालीन सामग्री खरिद हुन नसकेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्।
औषधि खरिद गर्न नसक्दा प्रदेशका अधिकांश अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव देखिन थालेको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नपाउँदा उपचारका लागि आउने सर्वसाधारणले निजी मेडिकलबाट महँगोमा औषधि खरिद गर्नुपरेको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि तथा आपत्कालीन सामग्री खरिद गर्नसमेत समस्या भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ।
गत २७ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट पुनर्लेखन गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रकाश रावलले बजेट पुनर्लेखनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई अधिकार प्रदान गरिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार चालुतर्फका कार्यक्रम र बहुवर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै पुँजीगततर्फ केही नयाँ कार्यक्रम थपेर बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ।
बजेट र त्यससँग सम्बन्धित कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि मात्रै सरकारले खर्च गर्न पाउँछ। यद्यपि, सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐन, २०८१ का आधारमा प्रदेशका कार्यालयहरूले राजस्व संकलन भने गरिरहेका छन्।
आर्थिक मामिला मन्त्री चक्र मल्लले बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको बताएका छन्। मन्त्रालयहरूलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम बुझाउन भनिसकिएको र छिट्टै बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ।
नयाँ बजेट ल्याउन कानुनी विषयमा परामर्श तथा छलफल र राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको मन्त्री मल्लले बताए।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८३ २१:२९ मंगलबार
