त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले गठन गरेको कार्यदलले सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयनमा दुई वर्षदेखि ढिलाइ भएको छ।
प्रतिवेदन थन्क्याएर राखिएको भन्दै आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीले तत्काल निर्णय लागू गर्न माग गर्दै ११५ दिनदेखि विश्वविद्यालय परिसरमा निरन्तर धर्ना जारी राखेका छन्।
पेन्सनपीडित प्राध्यापक डा. उप नन्दकिशोर सिंहका अनुसार विश्वविद्यालय आफैंले गठन गरेको कार्यदलले कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक पक्षको विस्तृत अध्ययनपछि पेन्सन सुविधा दिन राय दिएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याउँदा वर्षौँदेखि कार्यरत शिक्षक-कर्मचारी अन्यायमा परेको उनले बताएका छन्।
विश्वविद्यालय नेतृत्व, सम्बन्धित निकाय तथा सरकारसँग पटक-पटक छलफल भए पनि कुनै ठोस निर्णय आउन सकेको छैन। शान्तिपूर्ण रूपमा लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दासमेत माग सुनुवाइ नभएको भन्दै आन्दोलनकारीहरूले विश्वविद्यालय प्रशासनको उदासीनताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। माग पूरा नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
यता, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनले भने पेन्सनसम्बन्धी विषय कानुनी, आर्थिक तथा नीतिगत पक्षसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्न सकिने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०८३ २०:३० बुधबार
