२००७ सालदेखि नै नेपालले प्रायः सबै राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको साथ लिँदै आयो। योखाले समर्थन कतिपय अवस्थामा बाध्यकारी थियो भने कतिपय अवस्था अनुरोधै गरेर पनि लिइयो। त्यसैले यतिखेर संविधान सभाबाट संविधान बनाउने जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पनि उसले आफ्नो भूमिका खो
सरकारलाई जनताको नजिक ल्याउने एउटा उपाय 'संघीयता' हो। यो शक्तिको बा"डफा"ट र सार्वभौमसत्ताको विभिन्न तहमा गरिने विभाजन पनि हो। सन् १६०९ मा फ्रान्सका अल्थुसियसले नगर स्वायत्तताको सम्बन्धमा ल्याएको अवधारणाले कालान्तरमा विश्वव्यापीरूपमा संघीयताको रूप लिएको हो।
आफ्नो इच्छा र स्वार्थअनुकूल नेपाली राज्यसत्ता सञ्चालन गराइरहने बानी परेका भारतीय शासक यस पटक अलि झस्किएका छन्। यहाँको शासनसत्ता आफ्नो खटनपटनमा चलाउन पाइरहेका उनीहरु आफ्ना 'एस म्यान' हरुले टेरपुच्छर नलगाएको देख्दा अपमानबोधले छट्पटिनु अस्वाभाविक हैन। जसको फ
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले मुलुकको समकालीन तीतो सत्य उद्घाटित गरेका छन्– 'बरु कालोबजारियाले सरकारलाई सहयोग गरे, निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले गरेनन्।' सरकारको जिम्मेवार व्यक्तिले यति भनेपछि बुझ्नुपर्छ– अहिलेको अर्थतन्त्रका मूल खम्बा भनेक
अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारले डलर बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। सुनको मूल्य अस्थिर छ, स्टक बजारमा उतारचढाव छ । एकातिर मागमा कमी र अर्कातिर उत्पादनमा भएको बढोत्तरीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने क्रम जारी छ, जुन करिब १८ महिनाको अवधिमा प्रतिब्यारेल ११
यही पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले 'न्याय नेपालमा अझै जीवित छ' भन्ने सन्देश द्वन्द्वपीडितलाई दिएको छ। यसबाट मुलुकभित्र न्याय पाउने आशा पुनःजागेर आएको छ। विषेशगरी, गोर्खा फुजेलकी न्याय–योद्धा तथा सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीको न्याय प्राप्तिका लागि ब
मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाइ त्यसको प्रतिफल छिटोछरितो र प्रभावकारी ढंगले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराई मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चाल
भूकम्पपीडितका घाउमा सरकार त बेइमान बन्यो नै, देशको केन्द्रीय बैंक पनि सोही लहरमा उभिन पुगेको छ । उक्त प्राकृतिक महाप्रकोपले घर भत्केका पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा विभिन्न वाणिज्य बैंकमार्फत् ऋण उपलब्ध गराउने आश्वासन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको थियो।तर, त्
तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा गतिरोध देखापरेको छ। सोही समयदेखि सीमामा भएको अवरोधका कारण नेपालमा उत्पन्न चरम आर्थिक र राजनीतिक संकटले साना, अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको दिगो आर्थिक विकासको बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको
नेपालको नयाँ संविधान जारी भएसँगै असोजको पहिलो साताबाट सुरु भएको भारतीय नाकाबन्दीले साढे ३ महिना पार गरिसकेको छ। नाकाबन्दी लम्बिँदै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापक नकारात्मक असर पारेको विभिन्न तथ्य/तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन्।केही समयअगाडि नेपाल उद्योग
भारतले नेपालमा गरेको नाकाबन्दीका कारण नेपालीले पाउनुसम्म दुःख पाएका छन्। त्यसैले विगत समीक्षा गर्दै वर्तमान समस्याबाट मुक्ति दिलाउन देशको नीति निर्माण तहमा बस्ने व्यक्तिदेखि हरेक नेपालीले अब स्वावलम्बी बन्नेतर्फ सोच्नैपर्छ।यतिबेला भारतले लगाएको नाकाबन्दील
आज देशलाई राष्ट्रवादले छपक्क छोपेको छ । केपी शर्मा ओली नेपालका महान् राष्ट्रवादीका रूपमा उदाएका छन्। उनको राष्ट्रवादले नेपाललाई ढुंगेयुगमा मात्र होइन, जाडो, भोक, रोग र तनावबाट हरेक दिन सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपर्ने वातावरण निर्माण गरिदिएको छ। राष्ट्रवाद
गत डिसेम्बर २५ तारिखका दिन अकस्मात लाहोर पुगेर भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानसँग मित्रताको हात बढाउन खोजे। उनले यसलाई आफूद्वारा आरम्भ गरिएको 'शान्ति प्रयास' मानेका छन्।मोदीको उक्त कदमको अमेरिकालगायत थुपै्र मुलुकले प्रशंसा गरे। दुवै देशका
मिथिलाको जनकपुरमा राम मन्दिर र जानकी मन्दिर प्रसिद्ध छन्। वि.सं. १८१९ सम्म कमला–नारायणीबीचको तराई मकवानपुर राज्यअन्तर्गत थियो। गोरखालीको विजयपछि त्यस क्षेत्रको तैनाथी पाएका बूढा काजी अमरसिंह थापाले राममन्दिरको जीर्णोद्धार गराएका थिए।जानकी मन्दिरचाहिँ पछि
हरेक तह र तप्कामा आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्था गरिएपछि 'रिजर्भभेसन'का पक्ष–विपक्षमा धेरै मत आए। परिवर्तित सन्दर्भमा कसैले चाहे वा नचाहे पनि कानुनी संरक्षणको व्यवस्था तत्कालै हट्न सक्दैन। त्यसैले पनि अबको बहस आरक्षणको औचित्यमा केन्द्रित हुनु हुँदैन बरु त्यस
पेट्रोलियम राजनीति (पेट्रो–पोलिटिक्स) कूटनीतिसँग सम्बन्धित र प्रचलित शब्द हो। यो शब्द जति प्रचलित र विश्वविख्यात छ यसको प्रयोग पनि त्यत्तिकै व्यापक र विस्तारित छ। धनी हुन् या गरिब राष्ट्र, यसको प्रहारमा पर्दै आएका छन्। इराक–इरान, इराक–कुवेत, अमेरिका–इराकब
सन् २००७ मा बेलायती बैंक नर्दन रकले आकस्मिकरूपमा तरलता अभाव भएको भन्दै त्यहाँको केन्द्रीय बैंकसँग सहयोगका लागि याचना गर्योत। पछिल्लो पटक विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी हुनुको कारण वा वित्तीय क्षेत्रमा पहिरो जानुको आरम्भबिन्दु त्यही थियो। त्यसपछि सन् २००८ मा अमे
मुलुकमा लोकतन्त्र बहालीसँगै विद्युत् संकट गहिरिँदै जाँदा दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हुने अवस्था सिर्जना भयो। यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न १० वर्षमा १० हजार मेगावट र २० वर्षमा २५ हजार मेगावट जलविद्युत् उत्पाद गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिए। तर तात्विक उ
प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली पहिला चीन जाने हुन् कि भारत भन्ने अन्योल कायमै रहेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण चर्चामा आएको छ। सन् २०१५ मै उनी नेपाल आउने संकेत मिलेको थियो। उक्त वर्ष उनले हालसम्मका चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखहरूको रेकर्ड तोड
पृथ्वीनारायण शाह त्यस्तो नाम हो, जसलाई हामीले मन परे पनि नपरे पनि सम्झनैपर्छ। उनलाई सम्झने समय हाम्रासामु आइपुगेको छ। २९४ औँ पृथ्वी जयन्तीको दिन आउन अब एक सातामात्र बाँकी छ। सदाझैँ यस विषयमा विभिन्न क्षेत्रमा चर्चापरिचर्चा चलेका छन्।अहिलेको नेपालको परिवेश
मान्छेलाई नभई नहुने त आगो र पानी नै रहेछन्। आगो र पानीका लागि पीर गर्नु नपर्नेहरूको जीवन अहिले पनि सहजरूपमै चलेको छ। अर्थात्, आगो र पानीको सुविधा जुटाउन सक्नेलाई नाकाबन्दीले खासै असर गरेको छैन। तर, सजिलोसँग आगो र पानी जुटाउन पनि काठमाडौँमा शक्ति वा सम्पत्
बैशाख १२ को भूकम्प फेरि एकपटक सर्वसाधारणले सम्झन थालेका छन्। आफन्त गुमाएको, घर भत्केको र मन चोइटिएको घाउ नपुरिए पनि विगत ८ महिनामा उनीहरूले बिस्तारै आफ्नो जीवनलाई प्रकृतिको क्रूरताबाट मुक्त गर्दै जसोतसो चाँजोपाँजो मिलाउन थालेका थिए। तर, मंसिरको पहिलो साता
फुर्सद मिलेकाले ७–८ वर्षपछि लागियो विराटनगरतर्फ। चावहिलबाट ५ बजे हिँडियो विराटनगरको माइक्रोबस भेट्टाउन। तर माइक्रोले काठमाडौं छाड्न भने साँढे सात बजायो। ड्राइभरपछाडिको तेस्रो लहरमा बसाइ थियो।मै बसेको सिटनजिक ३०–३५ लिटरको जर्किनमा डिजेल पनि थियो। धुलिखेल ह
नेपालमा संविधान जारी भएसँगै मधेसकेन्द्रित सडकहरूमा पोखिएको असन्तुष्टि केही दिनयता क्रमशः थिग्रिन थालेको देखिन्छ। राजधानी काठमाडौंको बढ्दो चिसोसँगै थिग्रिन लागेको यो असन्तुष्टिले कैयन् प्रकारका अभाव र स्वाभाविकरूपमा यसले उत्पन्न गर्ने मानवीय तनावका बीच बाँ
