राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय प्रशिक्षण विभागको आयोजनामा पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूका लागि 'सक्षम सांसद, सशक्त संसद्' संसदीय अभ्यास तथा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण शृङ्खलाको पहिलो चरण आजदेखि सुरु हुँदैछ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।
सङ्घीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माविरुद्ध आगामी जेठ ४ गतेसम्म उजुरी दिन सकिने निर्णय गरेको छ।
पूर्वमहान्याधिवक्ता रमेश बडालले वर्तमान सरकार सत्ता कब्जाको दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
साम्पाङले ‘हर्कवाद’ को अवधारणाबारे पनि प्रष्ट पार्दै प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिलाई जीवनको आधार मानेर अघि बढ्ने विचार रहेको बताए ।
सम्मेलनले सरकारी विज्ञापनलाई राज्य सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्दा सूचना प्रवाहमा एकाधिकार बढ्ने र सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण विस्तार हुने चेतावनी दिएको छ।
सभापति थापाले दशकौँदेखि जटिल बन्दै आएको सुकुम्बासी समस्या बल प्रयोगबाट नभई योजनाबद्ध र मानवीय ढंगले समाधान गर्नुपर्ने बताए।
अहिले सहकारी समस्या व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिमा भने विज्ञहरूलाई समावेश गरिएको र छोटो अवधिमै सकारात्मक कामहरू भइरहेको दाबी गरिन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत महामहिम साइमन अन्स्र्टले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।
युरोपेली सङ्घ (इयू)ले वर्तमान सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग तथा सहकार्य गर्ने चासो देखाएको छ।
पूर्वमन्त्री सुदन किराँती श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले किराँतीलाई पार्टीमा स्वागत गरेका हुन् ।
सभामुख अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट लगानी, प्रविधि, पर्यटन तथा ज्ञान आदानप्रदानमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।
धनगढी उप महानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले मेयर भएपछि प्राप्त हुने सेवा सुविधा शिक्षा तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने भएका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले उक्त विषयमा नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारी र उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै थापाले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सात बुँदे फरक मत दर्ता गराएको खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाको विरोध गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
सरकारले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र बनाएको जनाएको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयको कर्मचारी युनियन सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जित केही नेपाल ऐनमा नरहेको हुँदा कर्मचारी युनियन अब अस्तित्वमा नरहेको बताएको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको बताएका छन्।
निर्माणाधीन प्रतिनिधिसभा कक्षमा हाल रङरोगन, आन्तरिक सजावट तथा नवीनतम् उपकरण जडानलगायत प्राविधिक काम भइरहेको छ।
नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रियसभा तर्फ सचेतकमा माननीय रोशनी मेचेलाई चयन गरेको छ।
