नेपाली कांग्रेसको ‘द ग्रिन टेबल’को १५औँ कार्यक्रममा ‘आन्दोलन र सुरक्षा संयन्त्र : व्यावसायिकता, विश्वास र सार्वजनिक सुरक्षा’ विषयमा छलफल भएको छ। कार्यक्रममा आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायले गर्ने बल प्रयोग, त्यसको औचित्य र सुरक्षा संयन्त्रप्रतिको जनविश्वासबारे चर्चा गरिएको थियो।

कार्यक्रमपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा प्रहरीले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको थियो कि कम बल प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर अझै नपाएको बताएका छन्।

थापाले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल भए पनि प्रहरीले त्यति धेरै बल प्रयोग गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने विषय अझै गम्भीर बहसको विषय रहेको बताए।

उनले भने, ‘गत भदौ २३ र २४ गते जे देखियो र भोगियो, त्यसबारे मेरो मनमा अझै एउटा प्रश्न छ। भदौ २३ गते प्रहरीले कम बल प्रयोग गर्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो ? त्यति धेरै बल प्रयोग गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन ? गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन आयो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे पनि हामीले छलफल गर्यौं । तर, यो प्रश्नको स्पष्ट उत्तर मैले अझै भेटिरहेको छैन । त्यसैले यो विषयमा अझै गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ।’

मधेस केन्द्रित आन्दोलनका क्रममा बारम्बार बल प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै थापाले यसको कारणबारे पनि बहस आवश्यक रहेको बताए। प्रहरी संगठनभित्र मधेसप्रति रहेको मानसिकता वा दृष्टिकोणका कारण अत्यधिक बल प्रयोग हुने गरेको हो कि भन्ने विषयमा समेत अध्ययन र छलफल हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

‘मधेसमा हुने आन्दोलनमा जहिले पनि बल प्रयोग भएको देखिन्छ । प्रहरीभित्र अनौपचारिक रूपमा हुने छलफलमा मधेसलाई हेर्ने जुन मानसिकता छ, त्यसका कारण बढी बल प्रयोग भएको हो कि भन्ने विषयमा पनि बहस गरौं,’ उनले भने।

थापाले आन्दोलन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रहरीमा मात्रै सीमित नरहने भन्दै सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको बताए। पछिल्लो सुनसरी घटनामा नेपाली सेना किन परिचालन गरियो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार सुरक्षा निकायले बढी बल प्रयोग गर्दा पनि प्रश्न उठ्ने र कम बल प्रयोग गर्दा पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले आन्दोलन व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायको भूमिका, बल प्रयोगको मापदण्ड र त्यसप्रतिको सार्वजनिक विश्वासबारे स्पष्ट आधार निर्माण गर्न आवश्यक रहेको थापाले बताए।