अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसबमोजिम नै अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन र खारेज गर्न लागिएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफू अर्थमन्त्री भएकै दिन आर्थिक सुधारका लागि बाधक कानुन खारेजीको घोषणा गरेको बताए।

‘सो घोषणालाई मूर्तरुप दिन कानुनका रूपमा विधेयक अघि बढाइएको हो’, मन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘संसद्बाट कानुन बनाउनुपर्ने पनि हुन्छ, तर कानुनहरु खारेज गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, त्यही प्रक्रियाका रूपमा विधेयक आएको हो, सरकार आर्थिक सुधारमा प्रयत्नशील छ, घोषणा गरिएका विषय कानुनीरुपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिएको छ।’

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा मन्जु भुसाल, कृष्णहरि बुढाथोकी, नितिमा भण्डारी (कार्की), अशोककुमार चौधरी, माधवबहादुर थापा, सुशील खड्का, रेनुका काउँचा, विदुषी राणा, नरेन्द्रकुमार केरूङ, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, बुद्धिप्रसाद पन्त, साजिदा खातुन सिद्धिकी, हरिप्रसाद भुसाल, गुरुप्रसाद बराल र पुष्पराज कँडेलले भाग लिए।

त्यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ प्रस्ताव राखेका थिए।

उक्त प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतरुपमा स्वीकृत गरेको थियो। बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न चाहने सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्पर्क गर्न सक्ने जानकारी गराए।