सरकारका कामकारबाहीमा अदालतको हस्तक्षेप बढेको भन्दै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले न्यायपालिकाको संरचना र फैसलामाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको विषय प्रतिनिधिसभामा फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ।

न्यायालय सुधारका नाममा अदालतका फैसला अध्ययन गर्न संसदीय संयन्त्र गठनदेखि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनासम्मका प्रस्ताव सत्तारुढ सांसदबाटै अघि सारिएपछि संसद् र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रबीचको सीमामाथि प्रश्न उठेको हो।

रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दुईतिहाइको सरकारलाई समेत अदालतका आदेशका कारण काम गर्न कठिन भएको दाबी गर्दै न्यायालय सुधारका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने बताए। उनले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र विवादित फैसलाको अध्ययन गर्न संसद्भित्र समिति गठन गर्नुपर्ने मागसमेत राखे।

न्यौपानेले राज्यको नीति निर्माण र सरकारका काममा अदालतको हस्तक्षेप बढेको दाबी गर्दै प्रश्न गरे, ‘सरकारले बाटो बिराउन खोज्छ भने संसद् छ, तर राज्यको नीति निर्माणमा अदालतले किन यति धेरै हस्तक्षेप गरिरहेको छ ?’

उनले अदालतको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, नेता र कर्मचारीसँग मात्रै नभई अदालतबाट मुद्दा जित्ने र हार्ने नागरिकसँग समेत न्यायालयको अवस्थाबारे बुझ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले अदालतका फैसला कसरी र किन भए तथा त्यसको प्रभाव के परेको छ भन्ने अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।

न्यौपानेको यस्तो प्रस्तावप्रति विपक्षी नेकपा सांसद गुरुप्रसाद बरालले नियमापत्ति जनाए। न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका नाममा संसद्बाट अदालतको न्यायिक कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु शक्ति पृथकीकरणको संवेदनशील विषय हुने उनको तर्क थियो।

नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणा स्वीकार गरेको छ। नेपाल कानून आयोगका दस्तावेजहरूले पनि तीनवटै राज्य अंगले आ–आफ्नो काम स्वतन्त्र रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने संवैधानिक मान्यतालाई उल्लेख गरेका छन्।

संविधानको धारा १०५ ले भने कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनका क्रममा गरेको न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज लगाएको छ। महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणका विषय उठाउन सकिने अपवाद भने संविधानले गरेको छ।

यही संवैधानिक सीमाबीच सत्तारुढ सांसदहरूबाट न्यायालयका फैसला र संरचनामाथि संसद्बाटै अध्ययन तथा पुनर्संरचनाको प्रस्ताव आउनुले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको अधिकार क्षेत्रबारे बहस थप चर्काएको हो।

बुधबार रास्वपाकै सांसद मधुकुमार चौलागाईंले पनि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशप्रति प्रश्न उठाए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भदौ ३१ गते प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको विषयलाई लिएर उनले अदालतको भूमिकामाथि असन्तुष्टि जनाए।

नियम २५९ मा प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई ‘संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुने’ व्यवस्था गरिएको थियो भने नियम १४० (११) मा संविधान संशोधन प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था थियो। सर्वोच्चले यी प्रावधान संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिन सक्ने प्रथमदृष्टिको आधार देखाउँदै अन्तरिम आदेश दिएको हो।

चौलागाईंले उक्त आदेशले संविधान संशोधनको बाटो रोक्नुका साथै संघीय सांसदको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको दाबी गरे। उनले आफूहरूले खोजेको स्वतन्त्र र जनतालाई न्याय दिने न्यायपालिका ‘निरंकुशतातिर गएको’ भन्दै न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याए।

यसरी लगातार दुई दिन सत्तारुढ दलका सांसदबाट न्यायालयको संरचना, फैसला र आदेशमाथि प्रश्न उठ्नुले सरकार र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक बहसलाई थप सतहमा ल्याएको छ। विशेषगरी सरकारका नीति तथा निर्णय अदालतबाट परीक्षण हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई ‘हस्तक्षेप’ का रूपमा व्याख्या गर्ने सत्तारुढ सांसदहरूको अभिव्यक्तिले न्यायिक पुनरावलोकनको सीमाबारे समेत प्रश्न खडा गरेको छ।

अर्कोतर्फ, सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले अदालतले फैसला गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन किन हुन सकेन भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

उनको यो मागले भने अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकार र राज्यका अन्य निकायमा रहेको संवैधानिक मान्यतालाई पनि बहसमा ल्याएको छ। अर्थात्, एकातिर सत्तारुढ सांसदहरू अदालतले सरकारका काममा बढी हस्तक्षेप गरेको प्रश्न उठाइरहेका छन् भने अर्कोतिर अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारकै निकायले ढिलाइ गरेको विषय पनि संसद्मा उठिरहेको छ।

यही विरोधाभासका कारण पछिल्ला गतिविधिले सरकार न्यायपालिकाको स्वतन्त्र भूमिकालाई स्वीकार गर्दै अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको हो कि अदालतको क्षेत्राधिकार र न्यायिक पुनरावलोकनको भूमिकालाई सीमित गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको हो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। अहिलेसम्मका अभिव्यक्ति र प्रस्तावले भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संसद्को अधिकार क्षेत्र र कार्यपालिकाको भूमिकाबीचको संवैधानिक सन्तुलनबारे गम्भीर बहस सुरु भएको देखाउँछन्।

जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको न्यायिक छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग पनि यही संसद्मा उठिरहेको छ। रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवालाई न्याय दिलाउन सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरे। उनले सहिद परिवारले न्यायका लागि संसद्मै चित्कार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

यसले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा न्यायको माग एकातिर बढिरहेको र अर्कोतिर न्याय दिने संवैधानिक संस्थाकै स्वतन्त्रता तथा अधिकार क्षेत्रलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै प्रश्न उठिरहेको अवस्थालाई एकैसाथ देखाएको छ।

नेपालको संवैधानिक संरचनामा संसद् कानून निर्माण र सरकारमाथि निगरानी गर्ने, सरकार कार्यान्वयन गर्ने तथा अदालतले कानून र संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या तथा न्यायिक परीक्षण गर्ने भूमिकामा छन्।  

यी भूमिकाबीचको सीमा र नियन्त्रण–सन्तुलन कमजोर भए त्यसको प्रभाव लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संस्थागत अभ्यासमै पर्ने भएकाले अहिलेको बहस केवल संसद् र अदालतबीचको विवादमा सीमित नरही संवैधानिक शक्ति सन्तुलनको प्रश्न बनेको छ।