नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभित्र ५जी मोबाइल सेवा सुरु गर्ने तयारीलाई अघि बढाउन मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई चरणबद्ध कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै देशभर ४जी सेवाको विस्तार र गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै मोबाइल सेवाको समग्र स्तर उकास्न आठबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। 

शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम नेपाल टेलिकम, एनसेलसहितका मोबाइल सेवा प्रदायकलाई सेवा गुणस्तर, नियामकीय अनुपालन, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा नयाँ प्रविधिको विस्तारका विषयमा आवश्यक निर्देशन दिइएको हो। 

प्राधिकरणले प्रमुख शहरी क्षेत्रबाट ५जी सेवा सुरु गर्ने लक्ष्यसहित चरणबद्ध कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। साथै देशभर ४जी सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै यसको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न पनि जोड दिएको छ। यसबाट नेपालमा उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवा विस्तार तथा नयाँ पुस्ताको दूरसञ्चार प्रविधि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै प्राधिकरणले नेटवर्कको विश्वसनीयता, डेटा गतिको स्तर तथा ग्राहक अनुभव सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले निर्धारण गरेका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक ९केपीआई० पूरा भए–नभएको सम्बन्धी प्रतिवेदन नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै नेटवर्कको अवस्था, सेवा अवरोध, डेटा गति तथा ग्राहक सन्तुष्टिसम्बन्धी विवरण पनि नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

उपभोक्ता सेवामा सुधार गर्न ग्राहक सहायता प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। सेवा प्रदायकले उपभोक्ता वडापत्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, २४ सै घण्टा गुनासो सुनुवाइका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० सहितका आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने तथा ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण नियमित सञ्चालन गरी त्यसका आधारमा सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

मोबाइल सेवा नपुगेका वा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध नभएका क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र तथा मुख्य शहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्न भनिएको छ। साथै सेवा पुगेका स्थानहरूको विवरण नेपालको नक्सामा समावेश गरी कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सीजस्तो सीमित राष्ट्रिय स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न पनि जोड दिएको छ। वितरण गरिएको फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको साझा प्रयोगमार्फत दोहोरो लगानी घटाएर लागत कम गर्न र सेवा विस्तारलाई सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ। 

यसैगरी, प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त परियोजनाका लागि स्पष्ट कार्यतालिका, प्रगतिका सूचक र समयसीमा निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा नियमित प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। बढ्दो साइबर जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन ९डिजास्टर रिकभरी० तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना तयार गरी लागू गर्न पनि सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ। 

शुल्क व्यवस्थापनतर्फ पनि प्राधिकरणले लागतमा आधारित, वैज्ञानिक र पारदर्शी शुल्क निर्धारण प्रणाली अपनाउन आग्रह गरेको छ। बजारको माग, प्रविधिगत विकास र उपभोक्ताको आवश्यकताअनुसार सेवाका शुल्कको नियमित समीक्षा गरी आवश्यक प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

प्राधिकरणका अनुसार यी निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार, ४जी तथा आगामी ५जी सेवाको विस्तार, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ नियामकीय व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाइएको जनाएको छ।