प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नयाँ नियमावली पारित गर्‍यो, तर त्यसको प्रक्रिया भने सहमति र संवादभन्दा विवाद, नाराबाजी र शक्ति प्रदर्शनको बीचबाट गुज्रियो। नियमावलीजस्तो संसद सञ्चालनको आधारभूत दस्तावेज पारित हुँदा देखिएको दृश्यले संसदको परिपक्वता र राजनीतिक दलहरूको सहकार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

संसद नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदासम्म बैठक सामान्य ढंगले अघि बढेको थियो। तर संशोधन प्रस्तावहरूलाई विषयगत समितिमा पुनः पठाउनुपर्ने प्रतिपक्षको माग अस्वीकार भएपछि स्थिति एकाएक तनावपूर्ण बन्यो। प्रतिपक्षले आफ्नो असहमति दर्ज गराउन खोज्यो, तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले त्यसलाई थप छलफलको विषय नबनाई कार्यसूची अघि बढाउने निर्णय लिए।

यही बिन्दुबाट संसदभित्रको द्वन्द्व सतहमा देखिन थाल्यो। प्रतिपक्षी सांसदहरू आसनबाट उठे, बोल्न समय मागे, तर सभामुखले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्। प्रतिपक्षले प्रक्रियागत असहमति राखिरहँदा सभामुखले निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गरे। यसले प्रतिपक्षमा आफूहरूको आवाज सुनिएन भन्ने भावना अझ बलियो बनायो।

नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा “हुन्छ” र “हुन्न” को स्वर परीक्षण हुँदै गर्दा प्रतिपक्षी सांसदहरू वेलतिर उत्रिए। त्यसपछि संसदको वातावरण विधेयक वा नियमावलीमाथिको छलफलभन्दा नाराबाजी र प्रतिरोधतर्फ मोडियो। सभामुखले भने होहल्ला र अवरोधकै बीच संशोधन प्रस्तावहरू क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै लगे र अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दै गए।

घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको प्रत्यक्ष आमनेसामने हो। सामान्यतया संसदमा विरोध प्रतिपक्षले गर्छ र सत्तापक्ष आफ्नो स्थानमा बस्छ। तर यसपटक सत्तापक्षका सांसदहरू पनि अगाडि सरे। प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरू वेल क्षेत्रमा आमनेसामने उभिएपछि संसद केही समयका लागि राजनीतिक बहसको थलोभन्दा शक्ति प्रदर्शनको मैदानजस्तै देखियो। एक सांसद कुर्सीमै चढ्नु र अन्य सांसदहरूले उनलाई सम्झाएर तल झार्नुले तनावको स्तर कति बढेको थियो भन्ने संकेत गर्छ।

सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने आधार बनेको छ। संसद सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका सभामुखले प्रतिपक्षको असहमति सम्बोधन गर्ने थप प्रयास गर्नुपर्थ्यो कि नियमावली पारित गराउन प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित थियो भन्ने बहस अब राजनीतिक वृत्तमा चल्ने निश्चित छ। सत्तापक्षले नियमावली बहुमतका आधारमा पारित भएको दाबी गर्नेछ भने प्रतिपक्षले आफ्नो आवाज दबाएर एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरिएको आरोप लगाउने सम्भावना छ।

यो घटनाले नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि संसदमा सहमतिको संस्कृति कमजोर बन्दै गएको पनि संकेत गरेको छ। संसद लोकतान्त्रिक बहस, तर्क र संवादको थलो हो। तर शनिबारको दृश्यले संवादभन्दा अविश्वास, सहकार्यभन्दा टकराव र प्रक्रियागत सहमतिभन्दा संख्याको बल बढी प्रभावशाली बन्दै गएको संकेत गरेको छ।

नियमावली अन्ततः पारित भयो, तर त्यसको प्रक्रियाले संसदको गरिमा र दलहरूबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्नहरू छोडेको छ। लोकतन्त्रमा निर्णय मात्र होइन, निर्णयसम्म पुग्ने प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। प्रतिनिधिसभाको यो बैठकले त्यसै प्रक्रियामाथि बहस सुरु गरिदिएको छ।