कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरेका छन्।
सो अवसरमा उनले संविधानको धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक ल्याइएको जानकारी दिइन्।
फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परी आफैँ कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिलाई सुरुदेखि नै कानुनी सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा मिलाइएको मन्त्री गौतमले बताइन्।
विधेयकमा निःशुल्क कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधार गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८३ १४:२१ बिहीबार
