भदौ १० गते आएको भोटेकोसी बाढीले छोएको क्षेत्रसम्म अब बस्ती बसाउन नहुने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। उक्त क्षेत्रलाई कृषि, खेती, पार्क, बगैँचा वा वनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ।

बाढीपीडितका लागि सुरक्षित जग्गा पहिचान गर्न नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग समेत छलफल गरी सुरक्षित स्थान पहिचान गरेको हो।

समितिले भोटेकोसी बाढीको बहावले छोएको क्षेत्रदेखि १५ देखि २० मिटरसम्म पक्की तथा नयाँ घर निर्माण नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बाढीको बहावले छोएको क्षेत्रलाई ‘कन्ट्रोल लाइन’ अर्थात् नियन्त्रित प्रयोगको क्षेत्रका रूपमा राख्न समितिले सुझाव दिएको हो।

‘भोटेकोसी बाढीको बहावले छोएको ठाउँसम्म कन्ट्रोल लाइन (नियन्त्रित प्रयोग) का रूपमा प्रयोग गर्न हामीले सुझाव दिएका छौँ। यसको अर्थ भोटेकोसी बाढीले छोएको ठाउँसम्म अब पहिलेकै जस्तो गरी घर, बस्ती तथा बजार निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव हो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अब त्यस ठाउँमा कृषि, खेती, पार्क, बगैँचा तथा जंगलका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।’

समितिले भोटेकोसी बाढीपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न ३ हजार २ सय रोपनी जग्गा पहिचान गरेको छ। समितिले मंगलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

स्रोतका अनुसार समितिले पहिचान गरेको जग्गा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिको छ। पहिचान गरिएको स्थानमा बाढीपीडितलाई स्थानान्तरण गर्न सके उनीहरू सुरक्षित हुने समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ।

‘हामीले पहिचान गरेको स्थानमा भोटेकोसी बाढीपीडितलाई सार्ने हो भने सुरक्षित हुने र बाढीबाट जोगिनेछन्,’ समितिका अर्का सदस्यले भने।

उनका अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढीपीडितलाई सुरक्षित रूपमा बसोबास गराउन सकिने जग्गा पहिचान भएको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित करिब १ हजार २ सय परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसका लागि विभागले तीन प्रकारका भवनका मोडलसमेत तयार गरेको छ।