भारतको नाकाबन्दी होस् या पश्चिम एसियाको द्वन्द्व। भारतबाट एलपिजी ग्यास बोकेर आउने ट्यांकरमा अवरोध हुनासाथ नेपालमा ग्यासको अभाव हुने गरेको छ। नेपालमा आयल निगम (एनओसी) सँग भण्डारणस्थल नहुँदा सामान्य अवरोध हुनासाथ बजारमा उपभोक्ताले ग्यासमा सास्ती भोग्दै आएका छन्।

आयल निगमसँग हवाई इन्धन, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलको भण्डारण भए पनि खाना पकाउने ग्यास (एलपिजी) को भण्डारण छैन। निगमले पिडिओ (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर) जारी गरेपछि ग्यास उद्योगीले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट एलपिजीको लिक्विड ल्याएर सिलिन्डरमा रिफिलिङ गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्।

निगमसँग एलपिजीको भण्डारण नहुँदा बजारमा माग बढेका बेला आवश्यकताअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको सम्बन्धित अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। अहिले उद्योगीले आइओसीबाट ल्याएको ग्यास आफ्नै उद्योगमा सीमित परिमाणमा भण्डारण गरी बजारमा पठाउने व्यवस्था रहेकाले आपूर्तिमा सामान्य अवरोध आउँदा पनि उपभोक्ताले अभावको सामना गर्नुपरेको छ। निगमसँग पर्याप्त भण्डारण क्षमता भएको भए मागअनुसार ग्यास उपलब्ध गराएर बजारलाई सहज बनाउन सकिन्थ्यो।

एलपिजीको दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि निगमसँग आफ्नै भण्डारणस्थल आवश्यक रहेको नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक ई. उमेशप्रसाद थानी बताउँछन्। ‘निगमसँग पर्याप्त मौज्दात ग्यास हुने हो भने बजारमा माग बढेका बेला अतिरिक्त आपूर्ति गरेर अभाव हटाउन सकिन्छ,’ थानीले भने, ‘त्यसका लागि निगमले आधुनिक भण्डारणस्थल निर्माण गर्नुपर्छ।’

अहिले मुलुकमा ५९ ग्यास उद्योग छन्। नेपाल एलपिजी ग्यास उद्योग संघका अनुसार ती उद्योगसँग ११ हजार मेट्रिन टन भण्डारण क्षमता छ तर उद्योगीहरूले लगानी गरेर ग्यास भण्डारण गरेर राख्दैनन्। ग्यास भण्डारणस्थल निर्माण गर्न निगमलाई पटकपटक आग्रह गरेको नेपाल एलपिजी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले बताए। ‘निगमसँग सहकार्य गरेर निजी क्षेत्र लगानी गर्न पनि तयार छ,’ चन्दले भने, ‘भण्डारण स्थल नहुँदा आपूर्तिमा कठिनाइ भएको छ।’ संघका अनुसार बजारमा करिब एक करोड ५५ लाख एलपिजी सिलिन्डर दर्ता भएका छन्।

सामान्य अवस्थामा दैनिक ८० देखि ९० बुलेट ग्यासले बजारको माग धान्ने गरे पनि अहिले खपत बढेसँगै दैनिक करिब एक सय २० बुलेटसम्म आवश्यक पर्ने अवस्था छ। अहिले उद्योगीले करिब दैनिक ४० हजार सिलिन्डर बजारमा पठाए पनि माग धान्न सकेको छैन। मासिक रूपमा ४५ हजारदेखि ४८ हजार मेट्रिक टन एलपिजी खपत हुने गरेकोमा यो महिना करिब ५५ हजार मेट्रिक टनको कोटा निर्धारण गरिएको चन्दले बताए तर उद्योगहरूको आफ्नै सीमित भण्डारण क्षमता भएकाले आपूर्ति शृंखला सामान्य समस्या आउँदा पनि बजार प्रभावित हुने गरेको छ। मागअनुसार पिडिओ नपाउँदा उद्योगहरूको भण्डारण क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। ‘आयल निगमले आफ्नै स्टोरेज निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने माग हामीले वर्षौंदेखि गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘भारतबाट पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याउन सके ढुवानी लागत घट्छ, आपूर्ति सुरक्षित हुन्छ र बजारमा देखिने अभाव पनि धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ।’

निगमले लगानी गर्न नसक्ने अवस्था भए निजी क्षेत्र समेत भण्डारण पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न तयार रहेको उनले बताए।

बजारमा सधैं ग्यासको अभाव हुँदा एलपिजी भण्डारण पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको नेपाल आयल निगमका अधिकारीले पनि स्वीकार गरेको छ। खाना पकाउने ग्यास भण्डारणस्थल निर्माण र पाइपलाइनको विषयमा छलफल अघि बढेको नेपाल आयल निगम एलपिजी विभागका प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले बताए। ‘भारतबाट पाइपलाइनमार्फत एलपिजी ल्याउने र त्यसका लागि आवश्यक भण्डारण संरचना निर्माण गर्ने विषयमा आइओसीसँग छलफल अघि बढाएका छौं,’ उपाध्यायले भने।

आयल निगमले सर्लाहीमा एलपिजी भण्डारण स्थल निर्माणका लागि करिब एक दशक अघि जग्गा किनेको भए पनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। बढ्दो खपत, आपूर्ति व्यवस्थापन र ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर परियोजनालाई पुनः प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन लागेको निगमले जनाएको छ।

निगमले आवश्यक प्राविधिक अध्ययन, भण्डारण क्षमता निर्धारण तथा पाइपलाइनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समिति गठन गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ। आयल निगमका अनुसार अहिले दैनिक करिब एक सय १५ देखि एक सय २० बुलेट एलपिजी नेपाल भित्रिने गरेको छ। दैनिक करिब दुई हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ।

बजारमा माग आकस्मिक रूपमा बढ्दा उद्योगीले तत्काल पर्याप्त सिलिन्डर पठाउन नसक्दा अभाव देखिने गरेको छ। एलपिजी नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील आयातित ऊर्जामध्ये एक भएकाले यसको पर्याप्त भण्डारण क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ। भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा हुने अवरोध, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिने उतारचढाव वा कुनै पनि आकस्मिक परिस्थितिमा कम्तीमा केही दिनदेखि केही सातासम्मको माग धान्न सक्ने मौज्दात रहने व्यवस्था गर्न सके बजारमा पटकपटक देखिने अभाव हट्न सक्छ।