भाडासम्बन्धी विवादका कारण चार महिनादेखि तालाबन्द रहेको भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय अब समाज कल्याण परिषद्को मातहतमा सञ्चालन हुने भएको छ।
महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीस्तरको साउन १९ गतेको निर्णयबमोजिम समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका २८ र पुस्तकालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा आज पुस्तकालयको ताला खोलिएको हो। तालाबन्द भएको ११४ औँ दिनमा पुस्तकालय खुलेपछि आम पाठकले पुनः सहज रूपमा सेवा लिन पाउने भएका छन्।
परिषद्को स्वामित्वमा रहेका भृकुटीमण्डपस्थित पुस्तकालयलगायत कार्यालयहरूको लामो समयदेखिको भाडा बक्यौता विवादका कारण गत चैत ३० गतेदेखि पुस्तकालयमा समेत ताला लगाइएको थियो। परिषद्का प्रशासन प्रमुख खगनाथ रेग्मीका अनुसार पुस्तकालय समाजलाई पत्र पठाएर अब परिषद्ले नै पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने जानकारी दिँदै ताला खोल्न उपस्थित हुन आग्रह गरिएको थियो।
पुस्तकालय समाजका अध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले परिषद्को पत्रअनुसार ताला खोल्न पुस्तकालयका तर्फबाट व्यवस्थापक लीलाप्रसाद भट्टराईलाई प्रतिनिधि तोकेका थिए। सर्वसाधारणको सहज पहुँच रहेको सो क्षेत्रमा ३४ र ६८ नम्बरका दुई भवनबाट पुस्तकालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
परिषद् र पुस्तकालयबीच २०६६ सालदेखि भाडा सम्झौता नहुँदा दुई पक्षबीच बक्यौता विवाद कायम रहेको थियो। पुस्तकालय समाजले यो सार्वजनिक सेवामूलक संस्था भएकाले आफूहरूले पाउँदै आएको ७५ प्रतिशत भाडा छुट कायम हुनुपर्ने माग गर्दै २५ प्रतिशत भाडा तिर्दै आएको जनाएको छ। परिषद्ले भने पूर्ण भाडा तिर्नुपर्ने अडान राख्दै दुई करोड ८५ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ। यही विवादका कारण नयाँ भाडा सम्झौता हुन सकेको थिएन।
पुस्तकालयका व्यवस्थापक लीलाप्रसाद भट्टराईले परिषद्को मातहतमा सञ्चालन हुने भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालनको ढाँचाबारे विस्तृत छलफल हुन बाँकी रहेको बताए। पुस्तकालय समाजले परिषद्सँगको सम्झौताअनुसार ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाउँदै आएकामा पूर्ण भाडा मागिएपछि विवाद उत्पन्न भएको र यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समेत सहयोग माग्दै आएको जनाएको छ।
विगतमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नियमित वा पटक–पटक अनुदान प्राप्त भए पनि पछिल्ला वर्षमा त्यो क्रम रोकिएपछि पुस्तकालय आर्थिक सङ्कटमा परेको थियो। पुस्तकालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि वार्षिक करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
भाडा बक्यौता विवादका कारण सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द हुनु नहुने भन्दै बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाजले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए। विसं २०६० मा स्थापना भएको यस पुस्तकालयमा करिब ५० हजारभन्दा बढी पुस्तक छन्, जसमध्ये ७० प्रतिशत पुस्तक उपहारस्वरूप प्राप्त भएका हुन्। उपकरण तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि सहयोग गरेका छन्। पुस्तकालयमा वार्षिक पाँच हजार सदस्य छन् भने दैनिक करिब १५० जना अध्ययनका लागि आउने गरेका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘रिड नेपाल’लगायत संस्थासँग सन् २०२२ मा गरेको अध्ययनअनुसार हाल देशभर ९२७ सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालनमा छन्।
प्रकाशित: २० श्रावण २०८३ १५:१५ बुधबार
