कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागेको बताएकी छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ उपर सैद्धान्तिक र संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यसँगको छलफलमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले  संविधानबमोजिम नै संवैधानिक निकायमा सेवानिवृत्त भएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी नियुक्ति हुने प्रावधान भएकाले पनि दोहोरो सुविधा नियन्त्रणका लागि विधेयकमार्फत कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिइन्।

'दोहोरो सेवा सुविधा कसैले पनि नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै यो विधेयक  ल्याएका हौँ,' उनले भनिन्, 'सर्वाेच्च अदालतले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन फैसला पनि गरेकाले सोलाई पनि मध्यनजर गर्दै कानुन तर्जुमा गर्न लागेका हौँ।'

मन्त्री गौतमले सेवानिवृत्त भएका कर्मचारी फेरि नियुक्ति भएर दुवै खालका सेवासुविधा नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै कानुन बनाउन लागेको स्पष्ट पारिन्। 'राज्यसँग भएका स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग होस्। कसैले पनि दोहोरो सेवा सुविधा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि यो कानुन आवश्यक भएको हो,' उनले भनिन्। उनले संशोधन विधेयकमा धेरै दफा पनि भएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थित गर्न खोजेको पनि स्पष्ट पारिन्।

उनले विधेयक मार्फत कुनै पनि कर्मचारीले निवृत्तीभरण र र तलब दुवै नपाउने गरी योजनाबद्ध ढंगले व्यवस्थित गर्न लागेको पनि बताइन्। 'कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सेवासुविधा नलियोस र राज्यको सीमित स्रोतसाधनलाई वैधानिक ढंगले प्रयोग गर्न सकियोस भन्ने नै मुलभुत उद्देश्य हो,' उनले भनिन्, 'राज्यको स्रोतलाई समुचित प्रयोग गरियोस भन्ने नै हो।'