सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामाथि सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन थालेको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल र पत्रकारितासम्बन्धी संघसंस्थाका प्रतिनिधिले विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय तथा सञ्चार क्षेत्रका चुनौतीबारे सुझाव दिएका छन्।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्राप्त सुझावका आधारमा उत्कृष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र भविष्यमुखी विधेयक तयार गरिने बताए। उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततासँगै सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। स्वच्छ, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले अहिलेको छलफल विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक परामर्श मात्र भएकाले थप छलफल र सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरिने बताए। सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका गलत सूचना, भ्रामक सूचना, डिपफेक, कृत्रिम बौद्धिकताबाट सिर्जित सामग्री तथा पीत पत्रकारिताका चुनौतीलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए। नियमन र प्रेस स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताइन्। पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले यसअघि सरकारलाई दिएका सुझावलाई पनि विधेयकमा समेट्नुपर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन हुन नहुने तथा काउन्सिलमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा सहभागीले सञ्चार क्षेत्रको स्वरूप विगतको भन्दा व्यापक रूपमा परिवर्तन भइसकेकाले नयाँ कानुन आवश्यक भए पनि त्यो नियन्त्रणमुखी नभई स्वनियमन र सामाजिक उत्तरदायित्वमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। सञ्चारसम्बन्धी कानुन बनाउँदा विधिशास्त्रीय सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने, सञ्चारसम्बन्धी विषयमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन प्रयोग गर्न नहुने र सामान्य अवस्थामा मिडिया कानुनअन्तर्गतका संस्था तथा व्यक्तिलाई फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउन नहुने सुझाव पनि दिइयो।

नयाँ सञ्चार परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दै विधेयकमा एआई, डिजिटल पत्रकारिता, अनलाइन प्लेटफर्म तथा समाचार उत्पादनका नयाँ अभ्यासलाई समेट्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए। एआईबाट समाचार सङ्कलन, उत्पादन तथा प्रकाशन–प्रसारण हुन थालेकाले त्यस्ता सामग्रीलाई काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र कसरी समेट्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। पत्रकार, ब्लगर र इन्फ्लुएन्सरको कानुनी पहिचान स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठ्यो। केही सहभागीले पत्रकारितामा प्रवेशका लागि परीक्षा र लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिए।

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छनोट समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। सञ्चारमाध्यममा कार्यरत व्यक्ति तत्काल काउन्सिलमा नियुक्त हुँदा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा सहभागीले राखे। काउन्सिलका सदस्यलाई पूर्णकालीन बनाउने, सञ्चार क्षेत्रबाहिरका अनुसन्धानकर्ता तथा प्राध्यापकलाई छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराउने तथा पदेन सदस्यको व्यवस्था आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तय गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो।

छलफलमा ‘राइट टु रिप्लाई’ अर्थात् प्रतिउत्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नै आन्तरिक आचारसंहिता लागू गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। पत्रपत्रिका तथा पत्रकारका लागि स्वघोषणाको व्यवस्था, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधान, सञ्चारमाध्यमले अरूको सामग्री प्रयोग गर्दा स्रोत र श्रेय अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने तथा मिडिया साक्षरता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सहभागीले राखे।

मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र कुन–कुन सञ्चारमाध्यम पर्ने भन्ने विषय स्पष्ट कानुनमै निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। सञ्चारमाध्यमका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म, पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा राखेका सामग्री तथा अन्य डिजिटल सामग्री काउन्सिलको नियमनमा कुन हदसम्म पर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको सहभागीको भनाइ छ। आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकबीच समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

सहभागीले मिडिया काउन्सिललाई सरकारको असल सल्लाहकार निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, नियमनको उद्देश्य नियन्त्रण नभई पत्रकारिताको गुणस्तर र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि हुनुपर्ने तथा बदलिँदो मिडिया परिदृश्यलाई ध्यानमा राखेर पुरानो अवधारणाभन्दा फरक ढङ्गले विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।