सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मन्त्रालयमा खरिदार र नायब सुब्बाको दरबन्दी शून्य बनाउने घोषणा गरेको छ। हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयले दरबन्दी पुनसंरचना (संगठन तथा व्यवस्थापन-ओएनएम सर्भे) गरिरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार हालसम्म १४ मन्त्रालयले ओएनएम सर्भे गरिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, अर्थ तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्र दरबन्दी पुनसंरचना गरेका छैनन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ओएनएम सर्भे गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्तावसमेत पठाइसकेको छ। उक्त प्रस्ताव अझै स्वीकृति गरिएको छैन।

मन्त्रालयहरूले दरबन्दी पुनःसंरचना गर्दा आगामी तीन वर्षभित्र खरिदार र सुब्बाको पद शून्य नै हुने गरी पुनसंरचना गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्पष्ट निर्देशन आएको भूमि व्यवस्था सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा संघीय मामिला महाशाखा प्रकाश दाहालले बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका निर्देशनअनुसार सबै मन्त्रालयले खरिदार र सुब्बाको दरबन्दी तीन वर्षभित्र शून्य गर्ने काम भइरहेको उनले बताए। उक्त मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले केन्द्रमा अधिकृतमुखी प्रशासन बनाउने सरकारको नीति रहेको बताउँदै भने, ‘आवश्यक ठाउँमा बाहेक खरिदार, सुब्बाको पद शून्य बनाउने हाम्रो नीति हो।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त निर्देशनपछि हालसम्म चार हजारको हाराहारीमा खरिदार, सुब्बाको दरबन्दी संख्या घटिसकेको छ। ‘विभिन्न मन्त्रालयमा हाल कार्यरत सुब्बा, खरिदार उमेरहद अथवा अन्य कारणले अवकाश पाए भने अथवा राजीनामा गरे भने त्यसको ठाउँमा अर्को नयाँ सुब्बा, खरिदार भर्ना गर्ने सरकारको नीति छैन, केन्द्रमा क्रमशः खरिदार, सुब्बाको दरबन्दी रित्याउँदै जाने सरकारको नीति हो,’ भुजेलले भने।

मन्त्रालयहरूमा खरिदार सुब्बा तहका दरबन्दी शून्य बनाउने हो भने अब तीन वर्षपछि सबै मन्त्रालयमा अधिकृत तहभन्दा माथिका कर्मचारी मात्र कार्यरत भेटिने छन्, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकजस्ता कर्मचारी करारमा मात्र कार्यरत हुने छन् तर मन्त्रालयबाहेक अन्य कार्यालयहरूमा भने खरिदार, सुब्बाको दरबन्दी खारेज गरेर सम्भव छैन।

मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयजस्ता सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूमा खरिदार र सुब्बाको पद अत्यावश्यक हुन्छ। ‘त्यसैले नीति निर्माण गर्ने कार्यालय मन्त्रालय) हरूमा अधिकृतमुखी प्रशासन बनाउने तर सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूमा सुब्बा र खरिदारजस्ता दरबन्दी कायम राख्ने सरकारको नीति हो,’ उक्त मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।

विभिन्न समयमा गठन भएका प्रशासन सुझाव आयोग तथा समितिहरूले केन्द्रमा अधिकृतमुखी प्रशासन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन्। उक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो निर्देशन पठाएको अर्का एक कर्मचारीले बताए।

एकताका निकै चर्चामा रहने गरेका मुखिया, डिट्ठा, बहिदारजस्ता पद अब भेटिने छैनन्। ती दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरू अवकाश पाउनेबित्तिकै उक्त पद स्वतः खारेज गर्ने सरकारको नीति छ। त्यसैले पहिले भर्ना भएका मुखिया, बहिदारको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी भर्ना भएका छैनन्।

यसैगरी टाइपराइटर हुँदा भर्ना गरिएका टाइपिस्टको दरबन्दी शून्य बनाउने घोषणा सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ। अब नयाँ टाइपिस्ट भर्ना हुने छैन। हाल केही थोरै टाइपिस्ट मात्र केही कार्यालयमा कार्यरत छन्। यसैगरी आवा (आकाशवाणी) अपरेटरको दरबन्दी खारेज गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरिसकेको छ।

सरकारले १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीजस्ता कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, मालीजस्ता पदमा स्थायी भर्ना गर्न छाडेको छ। ती कर्मचारी करारमा मात्र भर्ना गर्ने गरिएको छ। ती पदमा आवश्यक भए करारमा भर्ना गर्ने सरकारको नीति छ।