लामो समयदेखि बन्द रहेको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड (उसिउलि) जलजले पुनः सञ्चालनमा आउने कि नआउने अन्योलमा छ।

बन्द भएको झण्डै १ वर्षपछि गत वैशाख दोस्रो साता केही दिन चलेको उद्योग कच्चा पदार्थको अभाव भएपछि वैशाख २५ गतेदेखि रोकिएयता पुन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

आधा दशकयता विभिन्न कारणले बन्द हुँदै केही दिन चल्दै आएको उद्योग लगातार वर्ष दिन बन्द भएपछि फागुन २१ गतेको चुनाव ताका सार्वजनिक चासोको विषय बनेको थियो।

कतिपय राजनीतिक दलहरूले चुनावी नारा बनाएको बन्द उद्योग परिसर पुगेर हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले फोटो फेसबुकमा हाल्दै बन्द उद्योग सुचारु गर्ने कुरा पोस्ट गरेका थिए।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका साह आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ पुगेर फर्कने क्रममा उद्योग प्रवेशद्वारमा खिचेको फोटो सार्वजनिक गर्दै आउँदो सरकारले उसिउलिलगायत बन्द र रुग्ण सरकारी उद्योगहरू सबै सुचारु गर्ने वचन दिएका थिए।

उनको फेसबुक स्ट्याटसले जिल्लावासी र उद्योग कर्मचारीमा एक खालको आसा जागेको भए पनि सरकार गठनको यतिका दिनसम्म उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने कुनै कदम नचाल्दा सबैलाई निराश मात्र बनाएको छैन, उद्योग चल्ने कि नचल्ने भन्ने अन्योलै छ।

साउन १३ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुई तिहाई नजिक सरकार गठन भएको साउन साढे ४ महिना पुग्न लागेको छ। तर, उसिउलि सञ्चालनको विषयले न सरकारको सय दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीको सय बुँदे प्राथमिकताभित्र प्रवेश पायो न त्यसपछिको योजनाभित्र नै समेटिएको छ।

यो सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने जिल्लावासीको भारी अपेक्षा र १६ महिनादेखि तलब भत्ता खान नपाएका कर्मचारीको भरण पोषण पाएका छन्।

केही दिन अघि मात्र सरकारले ७४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ ऋण व्यवस्थापन महाशाखाले दिएको कुरा उदयपुरकै प्रतिनिधिसभा सदस्य पारशमणि गेलालको फेसबुक पोस्ट देखेर फेरि कर्मचारी र जिल्लावासी हौसिए।

फेसबुकमा भनिएको ७४ करोड यथार्थमा ७४ लाख ९७ हजार भएको र सो रकम उद्योगको खानी नवीकरण गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको पत्ता लाग्यो।

वैशाख तेस्रो साता केही दिन चलेको उद्योगबाट उत्पादित क्लिंकर बोरा अभावमा त्यत्तिकै गोदाममा थन्किएको अवस्था छ। निमित्त महाप्रबन्धक वैद्यनाथ झाका अनुसार बोरा किन्ने रकम नभएका कारण झण्डै अढाई करोड बराबरको ३० हजार बोरा सिमेन्ट उद्योगको गोदाममा थन्किएको अवस्था छ। यता जबकि कर्मचारीले १६ महिनायता तलब भत्ता खान नपाएको जिएम झा बताउँछन्।

हाल उद्योगमा १ सय ७२ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने ६९ जना सुरक्षाकर्मी छन्। ४ वर्षयता कर्मचारी मजदुरहरूको नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम उद्योगले जम्मा गरेको छैन।

अवकाशप्राप्त कर्मचारीको उपदान (निवृत्तिभरण) बापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व अर्ब हाराहारी पुग्न लागिसकेको छ। उता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुल डेडिकेटेल फिडर र टंकलाईनकै बेलादेखिको बक्यौता रहेको उद्योगले प्रशासनले जनाएको छ।

जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित उसिउलिको सिमेन्ट उत्पादन क्षमता दैनिक ८ सय मेट्रिक टन क्लिंकर रहेको छ। महिनामा १ साता मात्र सञ्चालन भए पनि कर्मचारी तलब र विद्युत् महसुल तिर्न तथा आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिद गर्न पर्याप्त हुने उद्योग नियमित सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल ध्यान दिनु जिल्लावासीले सुझाएका छन्।