संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सरकारले लोकसेवा आयोगको जवाफ पर्खिरहेको छ।

संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ। यता आयोगले विधेयकमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने अझै टुंगो छैन। गत भदौ २५ गते निजामती विधेयकमा सहमतिका लागि आयोग पठाइएको थियो।

आयोग स्रोतका अनुसार एकदुई दिनभित्र आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विधेयकका विषयमा जवाफ पठाउने तयारी गरेको छ। ‘सरकारलाई कस्तो जवाफ पठाउने भन्ने विषयमा अहिले एक/एक बुँदामा गम्भीर किसिमले अध्ययन भइरहेको छ। अब हामी चाँडै सरकारलाई जवाफ पठाउँछौं’, आयोगका एक कर्मचारीले भने।

संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले पनि सोमबार साँझसम्म आयोगबाट सरकारलाई जवाफ नआएको बताए। ‘हामी जवाफ पर्खेर बसेका छौं। जवाफ आउनेबित्तिकै प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’, ती कर्मचारीले भने। आयोगको परामर्शपछि उक्त विधेयक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा फर्कने छ। त्यसपछि मन्त्रालयले उक्त विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा लग्नेछ।

निजामती विधेयक अध्यादेशका रूपमा आउने या ऐनका रूपमा आउने भन्ने विषयमा यतिबेला निजामती वृतमा चासो र जिज्ञासाको विषय बनेको छ। यसबारेमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बोल्न चाहन्नन्। ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक यतिबेला ऐन निर्माण प्रक्रियामा छ’, मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘अहिले हामीले बुझेको यही हो।’

अध्यादेशका रूपमा आयो भने संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुनेबित्तिकै तत्कालै आउनेछ, तर ऐनका रूपमा आयो भने कम्तीमा ५/६ महिना लाग्ने छ। विधेयकमा राखिएको बहुचर्चित विषय ५५-३० को प्रावधानलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। कानुनको सहमतिपछि उक्त विधेयक लोकसेवा आयोग पुगेको हो। आयोगले सहमति दिन्छ कि दिन्न भन्ने सबैको चासो छ।

विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर सीमा पुगेका अथवा ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था राखिएको छ। यस्तो व्यवस्थामा कानुनले सहमति दिन्न भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए, तर संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस विधेयकमा दुईपटक सहमति दिइसकेको छ।

उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण हुने हो भने ५५ वर्ष उमेर सीमा पुगेका अथवा ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या १३ हजारभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।

यसबाट अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन राज्यको २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। आठ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रयास हुँदै आए पनि विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत विवादका कारण अहिलेसम्म ऐन जारी हुन सकेको छैन।