भिजिट भिसाको आवरणमा रोजगारीका लागि नेपाली युवालाई जोखिमपूर्ण रूपमा खाडी मुलुक पठाउने धन्दा रोक्न सरकारैपिच्छे अनेकौं कार्यविधि र मापदण्ड बने।

गृहमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन भएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कडाइका नाममा नयाँ-नयाँ उर्दी जारी गरिए। तर, दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेको मानव तस्करी, बिचौलियाको सिन्डिकेट र कर्मचारीको असुली जालो भने अझै भत्किन सकेको छैन।

कागजमा नागरिकको सुरक्षा र मानव बेचबिखन नियन्त्रणको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भने सरकारी मापदण्ड नै बिचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारीका लागि अवैध कमाउ धन्दाको ‘रेट कार्ड’ बन्दै आएका छन्।

झन्झटिला नियमले न वैदेशिक यात्रामा निस्कने आम नागरिकले राहत पाएका छन्, न त श्रम स्वीकृति नलिई जोखिम मोलेर खाडी पुग्ने प्रवृत्तिमा नै कुनै विराम लागेको छ।

विमानस्थल अध्यागमनको सेटिङ कति संगठित र डरलाग्दो छ भन्ने तथ्य २०८२ साल जेठ ७ गतेको एउटा घटनाले पनि छर्लङ्ग पारेको थियो। त्यतिखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जानेहरूसँग मोटो रकम असुल गरेको अभियोगमा रंगेहात नियन्त्रणमा लिएको थियो।

अख्तियारले उनीमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि पछि अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो।

अनुसन्धानका क्रममा मापदण्ड पालना गराउने जिम्मेवारी पाएका संयन्त्रका व्यक्तिहरूले नै कम्तीमा २ सय ५७ जना यात्रुसँग सिधै रकम असुलेको पुष्टि भएको थियो।

यस प्रकरणको लहरो तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेको भन्दै चौतर्फी रूपमा छानबिनको माग उठ्यो। तर, अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वमाथिको अनुसन्धानलाई दोस्रो चरणमा राख्दै तत्कालका लागि कर्मचारी तहमा मात्रै कारबाही सीमित गर्‍यो।

सरकारले विसं २०७९ मा १७ बुँदे मापदण्ड जारी गरेको थियो। त्यसले विकृति रोक्नुको साटो सेटिङको शुल्क झन् बढाएपछि २०८० मा त्यसलाई घटाएर ६ बुँदे मापदण्ड बनाइयो।

तत्कालीन सरकारले जारी गरेको उक्त ६ बुँदे मापदण्डमा ६ महिना म्याद भएको राहदानी, सम्बन्धित देशको भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, भ्रमण अवधिभरको होटल बुकिङ वा आफन्तकोमा बस्ने भए तीन पुस्ताभित्रको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र र ५ सय अमेरिकी डलर अनिवार्य देखाउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो।

अझ महिलाहरूको हकमा त वडा कार्यालयको सिफारिस, विवाहित भए पतिको र अविवाहित भए बाबुको मञ्जुरीनामा समेत अनिवार्य गरियो। तर, यस्ता विभेदकारी र अव्यावहारिक नियमले तस्करी रोकिएन, उल्टै बिचौलियाहरूको समानान्तर उद्योग फस्टायो।

विमानस्थल पार गर्न आवश्यक पर्ने वडाको सिफारिसदेखि नाता प्रमाणित, होटल बुकिङ र बैंक स्टेटमेन्टसम्म सबै कागजात नक्कली बनाउने गिरोह सक्रिय भयो। अध्यागमनका कर्मचारी र एयरलाइन्सका प्रतिनिधिलाई प्रतिव्यक्ति निश्चित रकम बुझाएपछि ती फर्जी कागजात सहजै सदर हुने वातावरण बन्यो।

सरकारी कडाइका बाबजुद भिजिट भिसामा काम खोज्न खाडी जानेहरूको संख्या कुन हदसम्म भयावह छ भन्ने कुरा सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ। अध्यागमन विभागकै तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा वैधानिक बाटोबाट श्रम स्वीकृति लिएर खाडी मुलुक जाने नेपालीको संख्या ८ लाख ५६ हजार थियो। तर, सोही अवधिमा कुनै श्रम सम्झौता र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको भिजिट भिसामा खाडी उड्ने नेपालीको संख्या त्योभन्दा बढी अर्थात् ८ लाख ५८ हजार ९४ पुग्यो।

यसरी कानूनी बाटो छाडेर लाखौं युवा भिजिट भिसामा विदेशिनुको मुख्य कारण अध्यागमनमा हुने सेटिङ र बिचौलियाको प्रभाव नै हो। अध्यागमनसँग ती कागजात सक्कली हुन् वा नक्कली भनी स्थलगत रूपमै परीक्षण गर्ने कुनै स्वचालित सफ्टवेयर वा संयन्त्र हालसम्म पनि छैन।

त्यसैको फाइदा उठाउँदै कर्मचारी र बिचौलिया मिलेमतोमा दैनिक सयौं युवालाई ‘क्लियरेन्स’ दिइयो। यसै गिरोहमा संलग्न रहेको प्रमाण भेटिएपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले २०८० मंसिरमा अध्यागमन र एयरलाइन्सका कर्मचारीसहित सात जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो।

भिजिट भिसामा हुने तस्करीको अर्को डरलाग्दो कडी ‘दुईतर्फी हवाई टिकट’ को नाटक हो। अध्यागमनको आँखा छल्न अनिवार्य गरिएको फर्किने टिकट विमानस्थल पार गर्नासाथ रद्द गरिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म विभिन्न १३ वटा ट्राभल एजेन्सीमार्फत भिजिट भिसामा जानेहरूका लागि ११ हजार ५ सय ७५ थान दुईतर्फी टिकट बुकिङ गरिएका थिए।

तर, यात्रुले अध्यागमनको डेस्क पार गरेर जहाज चढ्नासाथ तीमध्ये ३ हजार ७ सय १९ वटा टिकट रद्द गरिए। यसले ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स कम्पनी र तस्कर गिरोहबीचको संस्थागत मिलेमतो भएको पनि देखाउँछ।

एयरलाइन्स कम्पनीहरूले समेत पहिल्यै टिकट डमी बुकिङ गरिदिने र सेटिङ नमिलेका वा रकम नबुझाएका सोझा यात्रुलाई भने विमानस्थलबाटै बोर्डिङ पास नदिई फर्काइदिने गरेका कैयौं दृष्टान्त छन्।

अध्यागमनमा लगातार देखिएको भ्रष्टाचार र बदनामीपछि तत्कालीन सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्‍यो। समितिले विमानस्थलमा सरकारले तोकेका कागजात प्रमाणित गर्ने कुनै प्राविधिक पूर्वाधार नभएको औंल्याउँदै झन्झटिला मापदण्डले बिचौलियालाई मात्रै पोसेको निष्कर्ष निकाल्यो।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गत कात्तिकदेखि पुराना झन्झटिला सर्तहरू खारेज गर्दै मापदण्डलाई तीन बुँदामा झारेको छ। हाल भिजिट भिसामा जान ६ महिनाको म्याद भएको राहदानी, सम्बन्धित देशको भिसा र दुईतर्फी टिकट भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि, विदेशमा अलपत्र परे वा कुनै जोखिम भएमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले लिनुपर्ने गरी स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान भने थपिएको छ।

कागजात खुकुलो बनाए पनि भिजिट भिसामा गएर अलपत्र पर्ने, जेल पर्ने र बेचबिखनमा पर्ने जोखिम भने घटेको छैन। अध्यागमन विभागका अधिकारीहरू भने कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्रै आफूहरूले काम गर्न सक्ने बताउँछन्।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी भन्छन्, ‘मापदण्ड पालना गराउने नाममा नक्कली कागजात बनाउने गिरोहदेखि त्यसैको आवरणमा घुस खाने केही कर्मचारीका कारण सिंगो अध्यागमन प्रशासन नै बदनाम हुन पुग्यो। हामीले केवल शंका वा अनुहार हेरेर कसैलाई विदेश जानबाट रोक्न मिल्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। घुमघाम गर्न पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो।’