त्रियुगाको राजश्व १० महिनामा ६ करोड
सदरमुकाम त्रियुगा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा झण्डै ६ करोड राजश्व संकलन गरेको छ।
२६ वैशाख २०८३ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
उद्योगी व्यवसायीलाई थुन्ने सूची सरकारले बनाएको छैन : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्दैछ भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्।
सहज हुँदै भैरहवा नाकाको भन्सार प्रक्रिया
अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नभएका कारण रोकिएका आयातित विदेशी वस्तुको भन्सार प्रक्रिया सहज गराउन भन्सार विभागले पुनःसुरु गरेको छ।
रूपाकोट नगरपालिकालाई ‘कफी हब’ बनाउने लक्ष्य
दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई उत्पादन र स्वरोजगारसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ।
संसद् अधिवेशन: बजेट लेखनको चटारो, रुपान्तरणकारी बनाउने सरकारको तयारी
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि रु १८ खर्ब ९० अर्बबराबरको बजेट सिलिङ तय गरेको छ ।
देशभरका यातायात व्यवसायी पोखरामा भेला हुँदै, स्वचालित भाडा समायोजन मुख्य एजेन्डा
पोखरामा हुने महाधिवेशनमा देशका ७७ जिल्लाबाट करिब दुई हजार व्यवसायी सहभागी हुने गण्डकी प्रदेश संयोजक केदार पौडेलले जानकारी दिए ।
पूर्वमा जुट उत्पादन दोब्बर हुने अनुमान, मूल्य पनि बढ्ने
अनुसन्धान केन्द्रका संयोजक सन्तोष त्रिपाठीका अनुसार पूर्वका जिल्लामा जुट खेती गर्ने किसानमध्ये अधिकांशले मूल बिउ केन्द्रबाटै ल्याएका छन् ।
नेप्से २७ अंकले बढ्यो, कारोबार रकममा पनि सुधार
१३ उपसमूहमध्ये शुक्रबार १२ उपसमूहको परिसूचक बढ्दा व्यापार उपसमूहको परिसूचक स्थिर रहेको छ।
विश्व बैंकको सहयोगमा सडक बन्दै
विकास साझेदार विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा पोखरा क्षेत्रमा निर्माणाधिन परियोजनाको स्थलगत निरिक्षण गरिएको छ। नगरप्रमुख धनराज आचार्य सहित विश्व बैंकका भाइस प्रेसिडेन्ट एंव चिफ रिस्क अफिसर डेनिस म्याकलघलिन नेतृत्वको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको हो।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न ११ हजार ६०० सहकारी दर्ताको प्रक्रियामा
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ११ हजार ६०० सहकारी दर्ताको प्रक्रियामा रहेका छन्।
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
कालीगण्डकी करिडोरको कैकुखोलामा पक्की पुल निर्माण
बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत कैकुखोलामा मोटर सञ्चालन गर्न मिल्ने पक्की पुल निर्माण भएको छ।
अन्नपूर्ण क्षेत्र: ६८ प्रतिशत पाहुना सार्क मुलुकका
सन् २०२६ को सुरुको चारमहिना (जनवरी–अप्रिल) अवधिमा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा सबैगरि १ लाख ५२ हजार ४ सय ८६ जना विदेशी पर्यटक घुमघामका लागि पुगे। तीमध्ये ६८ प्रतिशत (१ लाख ४ हजार २ सय २७) जना पर्यटक सार्क मुलुकका पाहुना छन्। बाँकी ४८ हजार २ सय ५९ जना पाहुना भने अन्य तेश्रो मुलुकका छन्।
नेप्सेमा सामान्य अंकको वृद्धि, कारोबार रकम ओरालो लाग्न रोकिएन
१३ उपसमूहमध्ये बिहीबार ८ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने ५ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ।
महासङ्घ अध्यक्ष श्रेष्ठले सम्हाले कार्यभार
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले कार्यभार सम्हालेको छ।
दोस्रो दक्षिण एसिया व्यापार मेला सुरु
दक्षिण एसिया क्षेत्रका उद्योग, व्यापार तथा सेवासम्बन्धी अवसरलाई एकै थलोमा ल्याउने उद्देश्यका साथ आजदेखि ‘दोस्रो दक्षिण एसिया व्यापार मेला २०६२’ सुरु भएको छ।
भन्सार कडाइले नेपालगन्ज बजार चलायमान, दैनिक लाखौंको कारोबार गर्दै व्यापारी
कुनै बेला दैनिक रूपमा मुस्किलले १० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने नेपालगन्ज एकलैनीका विकास गुप्ताको अचेल दैनिक ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार हुन्छ।
मालपोत कार्यालय अब ‘भूमि प्रशासन’
सरकारले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राखेको छ।
खाँदबारी-किमाथाङ्का सडक : ‘ट्रयाक ओपन’ सहित स्तरोन्नति सम्पन्न
बहुप्रतिक्षित खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकखण्ड (१६२ किमी मध्ये १०. ८ किमी) मा ‘ट्रयाक ओपन’ सहित आवश्यक स्थानमा स्तरोन्नति काम सम्पन्न भएको छ।
गुन्द्रुक: गरिबकाे तरकारी धनीको स्वाद
गुन्द्रुकको बढ्दो बजारसँगै यसको गुणस्तर र स्वच्छताको विषय पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक, को-को हुन्? (नामसहित)
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाममा सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ।
आर्थिक गणनामा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई सहभागी हुन आह्वान
राष्ट्रिय तथ्याकं कार्यालयले सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक गणनामा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।
रास्वपाका सांसदले अर्थमन्त्रीलाई भने: बजेटमा दुर्गम क्षेत्र प्राथमिकतामा राखियोस्
बजेट निर्माण प्रक्रियालाई बढी व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयस्तरबाटै योजना छनोट र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई बलियो बनाइँदैछ ।