प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ सिट (१८२) र ५१ लाख बढी जनमतसहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) असहमति बढिरहेको भन्ने विषय यतिबेला चर्चामा छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबिच प्रत्यक्ष रूपमा असहमति बाहिर नदेखिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले आपसी मतभेदको आशंका गर्नेलाई चाहिँ बल पुर्‍याएको छ।

सरकार एउटै दलको भए पनि ‘दुई दलीय गठबन्धन’ जस्तो देखिन थालेको छ। पुराना दलको विकल्प बन्ने नारा दिएर उदाएको रास्वपाले पाएको विशाल जनादेश आपसी मतभेदका कारण कतै बिच बाटामै अलपत्र पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि उब्जिन थालेको छ। सार्वजनिक मञ्चमा नेताहरूबाट बारम्बार दोहोरिने ‘एकताको सन्देश’ले तत्कालका लागि तनाव मत्थर गरे पनि संगठनात्मक संरचना (पदाधिकारी मनोनयन, विधान संशोधन) र नीतिगत दिशामा देखिएको अस्पष्टताले प्रश्न उब्जाएको छ।

रास्वपाले सरकार र दलबिच औपचारिक समन्वय संयन्त्र गठन गरी नीतिगत स्पष्टता नल्याए राष्ट्रिय हित र नागरिक डेलिभरीमा मात्र होइन, नयाँ शक्तिप्रतिको जनविश्वासमा धक्का पुग्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा ‘कहिलेकाहीं एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्दै पोखेको असन्तुष्टि र सभापति लामिछानेले ‘सरकारले बाटो बिराए कान समातेर लिकमा ल्याउने’ भनी दिएको अभिव्यक्तिले रास्वपाभित्र असहमति बढ्दै गएको बुझिन्छ।

सरकारले सयदिने कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पहल गर्दै गर्दा एकपछि अर्को प्रश्न उठेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी सांसदको सीमासम्बन्धी प्रश्नको जवाफमा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार थप कमजोर हुँदै गएको आकलन छ। उक्त अभिव्यक्तिले सरकारलाई कमजोर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा छ।

प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार दाबी गर्दै सच्याउन माग गर्दै आएका छन्। प्रतिपक्षी दलका सांसदले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सीमा अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसका लागि सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे।

सरकारले ल्याएको बजेटले पनि जनतामा निराशा थपेको छ। आलोचक र प्रतिपक्षी दलका अनुसार बजेट मध्यम वर्ग र व्यवसायी वर्गकेन्द्रित छ, जसले विपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई छुन सकेको छैन।

असार २५ मा मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाए। उपचारका क्रममा उनको वीर अस्पतालमा मृत्यु भयो। राइड सेयरिङ गर्दै आएका उनको मोटरसाइकलको पांग्रामा काठमाडौं नगर प्रहरीले लक लगाइदिएसँगै विवाद बढेपछि उनले आत्मघाती कदम उठाएका थिए।

अश्विन राउत, विवेक मण्डल र गौतमकुमार सनहीलगायतले पनि आत्मदाहको बाटो रोजे। यसबाट बेरोजगार युवापंक्ति सरकारप्रति आक्रोशित बनेको छ। सरकार ‘सुकुम्बासी व्यवस्थापन’ गर्न चुकेको र गरिबप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको प्रश्न पनि उठेको छ।

यी घटनापछि रास्वपाभित्र शाह र लामिछाने पक्षबिच पहिलेदेखि चलिरहेको खिचातानी अझै खुलेर बाहिर आउन थालेको छ। चुनावी वाचापत्र, सयदिने कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सरकार र पार्टी फरकफरक दिशामा देखिनु यसैको संकेत हो। सीमा विवाद अभिव्यक्ति, बजेटप्रतिको असन्तुष्टि, आत्मदाह, सुकुम्बासी प्रकरणमा आलोचना खेप्दै आएको सरकारप्रति पार्टीभित्रैबाट असन्तुष्टिका स्वर बाहिर आइरहँदा राजनीतिक जोखिम बढेको विश्लेषक बताउँछन्।

सरकारको कामकारबाही र कार्यशैलीप्रति प्रतिपक्ष जस्तै रास्वपाकै सांसद पनि विरोधमा उभिन थालेका छन्। मनिष झा, रमेश प्रसाईं, टीका संग्रौला (ज्वाला), अमरेशकुमार सिंह लगायत सांसदले संसद् र संसदीय समितिमा सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। झाले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सरकारको ‘नियतमा शंका नभए पनि काम गर्ने ढंग नपुगेको’ टिप्पणी गर्दै ‘कालो चस्मा फेर्न’ सुझाएका छन्।

बजेटले धनी र गरिबलाई विभेद गरेको पनि उनले बताए। प्रसाईंले ‘आफैंले हानेको चड्कन’ भन्दै खाना पकाउने ग्यासको अभावमा नागरिकले भोगेको सास्तीबारे प्रश्न उठाए। सिंहले काभ्रेको मण्डनदेउपुरका ६८ वर्षीय केदारनाथ पराजुली र ६७ वर्षीया तिलकुमारी सुनकोसी खोलामा हाम फालेर बेपत्ता भएको विषय चानचुने नभएको बताए।

संग्रौलाले जन्मेर कोक्रोमा चढ्दै गर्दा कर तिर्ने नागरिकले मरेर चितामा चढ्दा पनि निःशुल्क धुवाँमा उड्न नपाउने भन्ने प्रश्न गरिन्। उनले भनिन्, ‘एउटा नागरिकले बाँचुन्जेल अनेक शीर्षकमा राज्यलाई कर तिरिरहेको हुन्छ। कम्तीमा उसको अन्तिम संस्कारलाई सम्मानजनक र सहज बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हुनुपर्छ।’

सत्तापक्षकै सांसदका यी अभिव्यक्तिले पार्टी र सरकारबिच संस्थागत सञ्चार एवं समन्वयको गम्भीर अभाव देखाउँछ।

विश्लेषकका अनुसार चितवन महाधिवेशनपछि रास्वपाभित्र दुईवटा प्रस्ट धार बनेका छन् - एउटा प्रधानमन्त्री शाह र अर्को सभापति लामिछाने समर्थित। महाधिवेशनको उद्घटनसत्रमै दुवै नेताले मञ्चबाट पार्टीभित्र कुनै मतभेद नरहेको सन्देश दिँदै एकता, सुशासन र विकासलाई आगामी कार्यदिशाको केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। पछि सभापति लामिछानेले नवनिर्वाचित सांसदको प्रशिक्षण कार्यक्रममा ‘रवि समूह’ र ‘बालेन समूह’ भन्दै हुने गुटबन्दीपूर्ण व्याख्यालाई अस्वीकार गर्नसमेत निर्देशन दिएका थिए।

महाधिवेशन सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता नपाउनु, पदाधिकारी मनोनयन हुन नसक्नु र बन्द सत्रबाट पारित विधान संशोधनको विषयलाई लिएर केन्द्रीय समितिको बैठकमै वैधानिकताको प्रश्न उठ्नुले संगठनात्मक निर्णय क्षमतामा पनि प्रश्न उठेको छ। यसले माथिबाट दिने एकता सन्देश र तल्लो तहमा जारी गुटबन्दीबिच तालमेल नभएको प्रतीत हुन्छ।

सभापति लामिछानेले निजी क्षेत्र आतंकित भएको भन्दै सरकारको आर्थिक दृष्टिकोणमाथि टिप्पणी गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनरुत्थान तथा उद्योग सञ्चालनमा सरकार निरन्तर लागिरहेको दाबी गरेका छन्।

सरकार र पार्टी नेतृत्वबिच कूटनीतिक मामिलामा देखिएको अलग्गै सक्रियताले पनि मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। लामिछानेले भारत भ्रमण गरेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु, लामिछानेको चीन भ्रमण नजिकिँदै गर्दा शाहको चिनियाँ राजदूतसँग भेटघाट चर्चाले नेपालको कूटनीतिक अडान एउटै नभएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जाने हो कि भन्ने देखिएको छ। पार्टीकै शीर्ष नेता वा उनीहरू निकटलाई सरकारले सुरक्षा निगरानीमा राखेको चर्चाले पनि अविश्वासको दूरी बढाएको आशंका छ।

बहुमतको सरकार आन्तरिक खिचातानीमा अल्झिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनजीविकाका मुद्दामा पर्ने विज्ञ बताउँछन्। ग्यास अभाव, काभ्रेका वृद्ध दम्पतीले उपचार नपाएर नदीमा हाम फाल्नुपरेको घटनाले स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षामा सरकार सुस्त देखिएको छ।

सरकारको कार्यशैली र पार्टी नेतृत्वको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले उद्योगी व्यवसायीमाझ अन्योल बढाएको छ, जसले आर्थिक पुनरुत्थानको गतिलाई सुस्त पारेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। सुशासन कायम गर्न कानुनविपरीतका काम हुन नदिने र दोषीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउन सरकारले गरेका उद्घोष सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन तहमा निष्पक्षतामा अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसैबिच आइतबार साँझ लामिछाने र शाहबिच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ।

‘जहाजलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउँछौं’

‘केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई, ढिला होला तर गलत हुँदैन।’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एक अंश हो यो। सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षी दलहरू मात्र होइन, उनकै पार्टीभित्रबाट पनि आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको कुराले रास्वपाभित्रको आन्तरिक विवादलाई उजागर गरेको छ। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शाहले अझै लेखेका छन्, ‘नआत्तिनुहोस्, सुनेको र देखेको भन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीं फरक हुन सक्छ। कहिलेकाहीं एक्लै लड्नुपर्छ। यो पहिलोचोटि होइन।’

यसले पहिलो महाधिवेशनपछि रास्वपामा बढ्दै गएको आन्तरिक शक्तिसंघर्षलाई उजागर गरेको छ। साथै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसहितका विषयमा पार्टीको सहयोग नपाएको प्रधानमन्त्री शाहले निकटहरूसँग गुनासो गर्दै आएका छन्।

त्यति मात्र होइन, पार्टीको विधानमा संसदीय दलको नेता सभापतिले हटाउन सकिने व्यवस्थासँगै रास्वपा विवाद सतहमा आएको थियो। संसद्मा रास्वपाकै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै कालो चस्मा फुकाल्ने आग्रह गर्दै आएका छन् र सभापति रवि लामिछानेनिकट सांसदहरूले कालो चस्मा आफूले खोलेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहलाई व्यंग्य गरिरहेका छन् तर शाहनिकट नेताहरू भने मौन छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले एक्लै परेको भनी सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भोलिपल्ट शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले असल नियतका साथ काम गरेको र त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन दाबी गरे।

‘यात्रामा हिँडिरहँदा बाटामा कहिलेकाहीं बादलका टुक्रामा छिर्दा जहाज हल्लिन्छ तर जहाज हल्लियो भन्दैमा लौ जहाज दुर्घटनामा पर्ने भयो कि भनेर डर मान्नुपर्ने पनि हुँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘हामी सही ढंगले असल नियतका साथ जहाजलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउँछौं।’

लामिछानेले पार्टी र सरकारबिच कुनै समस्या नरहेको देखाउने प्रयास गरे पनि निजी क्षेत्रलाई डर र त्रासमा राखेर आर्थिक विकास सम्भव नहुने धारणा राखे। ‘निजी क्षेत्रलाई कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्दैन तर निजी क्षेत्रलाई सधैं शंकाको घेरामा राखेर पनि अर्थतन्त्र चल्दैन,’ लामिछानेले भनेका थिए, ‘व्यवसायीले गल्ती गरे कारबाही हुनुपर्छ तर व्यवसाय गर्नु नै अपराध हो भन्ने मानसिकताले लगानी, उत्पादन र रोजगारी बढाउँदैन।’

उनले सरकारको काम अपराध नियन्त्रण गर्नु भएको उद्यमशीलता नियन्त्रण गर्नु नरहेको बताए।